काठमाडौँ,२८ बैशाख । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको बहुमतको रायमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो। संवैधानिक इजलासमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राखेका छन्। सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो। अध्यादेशले ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए।ट्रेड युनियन खारेजीको त्यो व्यवस्था गलत भएको र त्यसले नागरिकको मौलिक हक हनन भएको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेकी थिइन् । तीन न्यायाधीशले संविधानको धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हक अनुसार ट्रेड युनियनहरू खुलेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रोक्न आदेश दिएका हुन् । धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकमा संघसंस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक प्रत्याभूतियुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनलाई प्रतिवन्ध लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नु भनेको हो ।तीन न्यायाधीशहरूको रायमा भनिएको छ, ‘हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’उक्त आदेशमा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक मत राखेका छन् ।