काठमाडौँ,२१ बैशाख । सरकारले उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहका नाममा हुने बेथिति र विकास बजेटको दुरुपयोग रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐनमा कडा व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ मार्फत उपभोक्ता समितिले गर्ने कामको दायरा र सर्तहरूलाई संकुचित पार्दै वास्तविक जनसहभागितालाई जोड दिइएको छ। सरकारले ऐनको दफा ४४ मा व्यापक फेरबदल गरेको हो। संशोधित ऐनअनुसार अब उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहबाट निर्माण कार्य गराउन निम्न ५ वटा सर्तहरू पुरा हुनैपर्नेछ।
१. जटिल प्रविधि आवश्यक नपर्नेस् अबदेखि मेसिनरी उपकरण वा जटिल इन्जिनियरिङ प्रविधि चाहिने ठुला कामहरू उपभोक्ता समितिलाई दिन पाइने छैन ।
२. मितव्ययिता र दिगोपनः काम गराउँदा खर्च कम हुने, गुणस्तरीय हुने र त्यो परियोजना दिगो हुने सुनिश्चितता हुनुपर्नेछ ।
३. स्थानीय श्रम र सीपको प्रयोगस् उपभोक्ता समितिले गर्ने काममा अनिवार्य रूपमा स्थानीय स्रोत, साधन, श्रम र सीपको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । यसले बाहिरबाट ठेकेदार वा कामदार ल्याउने परम्परालाई निरुत्साहित गरेको छ ।
४. स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनास् निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य नै स्थानीय तहमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र समुदायलाई विकासमा सहभागी गराउने हुनुपर्नेछ ।

५. मर्मत सम्भारको जिम्मास् निर्माण सम्पन्न भएपछि उक्त आयोजनाको मर्मत सम्भार र सञ्चालन सोही उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समूहले गर्न सक्ने प्रकृतिको हुनुपर्नेछ ।