नवलपरासी १० असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जेन-जीको आन्दोलनका कारण पश्चिम नवलपरासी जिल्लामा प्रभावित भएका सरकारी कार्यालय, व्यवसायिक भवन तथा निजी घरहरूको शुक्रबार अनुगमन गर्नुभएको छ ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोड भएर प्रभावित भएका कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले उहाँले अनुगमनलाई जारी राख्नुभएको हो ।
यसअघि अर्घाखाँची, प्यूठान, दाङ, बाँके र रुपन्देही जिल्लाका प्रभावित कार्यालयहरूको अनुगमन गरिसक्नुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले शुक्रबार पश्चिम नवलपरासीका विभिन्न प्रभावित कार्यालयहरूको निरीक्षण गर्नुभएको हो ।
जेन-जीहरूले सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, आगजनी र लुटपाट नगरेको स्पष्ट गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले जेन-जीको नाममा आपराधिक समूहहरूले त्यसको लाभ उठाएको ठहर गर्नुभएको छ ।
विभिन्न कार्यालयहरूको अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सार्वजनिक, सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्नको पहिचान गरी कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन संघीय सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
‘जेन-जीहरूले मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहेका हुन् । उनीहरूको प्रमुख मुद्दा यिनै थिए । तर जुन प्रकारले अराजकता फैलाउने काम भयो, त्यो जेन-जीको भावना विपरीतको कार्य हो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो जुन ध्वंस पार्ने काम गरिएको छ, गराइएको छ, यसप्रति घोर आपत्ति छ ।’
मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताको काम टेन्टमुनि बसेर भए पनि गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । ‘टेन्टमुनि बसेर भए पनि जनताको काम गर्छौं । कर्मचारीहरूलाई मनोबल उच्च बनाएर काम खट्न भनीसकेका छौं । उहाँहरूले काम थालनी गर्नुभएको छ’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, ‘पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका कार्यालयहरूबाट सेवा सुचारु गर्न प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।’
आन्दोलनका क्रममा पश्चिम नवलपरासीको सरावल गाउँपालिका, बर्दघाट नगरपालिका, वडा कार्यालयहरू, जनप्रतिनिधिहरूको निवास, होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । सरावल गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुखाडी प्रसाद चाैधरीले जेन-जीहरुकाे आन्दोलनकाे नाममा भएको अराजक गतिविधिले सार्वजनिक, सरकारी तथा निजि सम्पत्तिहरुमा ठूलो क्षति पुगेकाे बताउनु भएको छ ।
‘जेन-जी’को आन्दोलनका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशमा १३२ सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको प्रारम्भिक विवरण यसअघि सार्वजनिक गरिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा ६७ निजी सम्पत्ति, ५२ राजनीतिक दलका पार्टी कार्यालय र १४ प्रहरी कार्यालयमा समेत आगजनी तथा तोडफोड भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।
