काठमाडौँ,२१ साउन। संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस बाहेकका दलहरूले निर्वाचन आयोगले ल्याउन लागेको ‘स्वमूल्यांकन कार्यविधि’ संविधान विपरीत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बुधबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले उक्त कार्यविधि सरकारमा रहेका दलहरू काँग्रेस र एमालेकै चाहनाअनुरूप ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध जनाएको हो ।
आवश्यकताअनुसार संघर्ष र प्रतिवाद गर्ने कुरामा पनि दलहरूका बीचमा समझदारी बनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले साउन २२ गतेसम्म सुझाव दिन आह्वान गर्दै पठाएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ का विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै बुधबार काँग्रेस–एमाले बाहेकका दलहरू छलफलमा जुटेका थिए ।
बैठकमा अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले सो कार्यविधि हालको संविधान, ऐन तथा कानुन विपरीत रहेकाले सर्म्पूण दलहरूको साझा धारणा बनाउन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी गराए ।माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस र एमालेले निर्वाचन आयोगलाई सो कार्यविधिमा ‘गो अ हेड’ दिएको सूचना पाएको बताउँदै त्यसका आधारमा निर्वाचन आयोगले कार्यविधिमा राखेको प्रावधान साना दलहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भएको प्रचण्डको भनाइ थियो ।
नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तावित कार्यविधि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ सँग मेल नखाने बताए । कार्यविधिबाट प्रस्तावित समिति, त्यसका संयोजक तथा अधिकारहरू संविधान र कानुनको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरे ।
साथै, दलका सफ्टवेयर तथा प्रयोगकर्ता विवरणमा आयोगको पहुँच दिनु पार्टीहरूको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले कार्यविधिको मनसाय नै गल्तीपूर्ण भएको दाबी गर्दै आफूहरू यसको विरोधमा रहेको प्रष्ट पारे ।
राप्रपा नेपालका नेता बुद्धिमान तामाङ, लोसपाकी नेतृ रेखा यादव, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा। सीके राउत, नागरिक उन्मुक्तिका नेताहरू, र अन्य दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यविधि संविधान, लोकतन्त्र र दलको स्वायत्तताविरुद्ध रहेको टिप्पणी गरे ।
जनमत अध्यक्ष सीके राउतले निर्वाचन आयोगले साना दलहरूको अभिलेख अपडेट नगरेको गुनासो गर्दै आयोग साना पार्टीलाई हटाउने रणनीतिमा लागेको समेत बताए ।
उनले आयोगको पक्षपाती व्यवहारविरुद्ध एकीकृत प्रतिवाद आवश्यक रहेको बताए। आजपाका अध्यक्ष प्रभु साहले संविधान र ऐन विपरीत भएको स्पष्ट रहेको भन्दै यसविरुद्ध संघर्ष आवश्यक भएको बताए ।
बैठकमा नाम स्वमूल्यांकन भए पनि नियन्त्रण उद्देश्य रहेकाले यसमा सबै दलले साझा धारणा बनाएर निर्वाचन आयोगसँग छलफल, प्रतिवाद गर्ने र आवश्यक परे आन्दोलन समेत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।
बैठकमा माओवादी केन्द्र, नेकपा ९एस०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, आम जनता पार्टी, लोसपा, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दलहरूको सहभागिता रहेको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हिजोको बैठकमा सहभागी भई कार्यविधिका विरुद्ध आफ्नो दल रहेको बताएको थियो । आजको बैठकमा भने बाहिर रहेका कारण आउन नसकेको जनाएको छ ।
