बुटवल,८ असार । भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्यामा राज्य जिम्मेवार नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । जागरण मिडिया सेन्टरको आयोजनामा सोमबार बुटवलमा आयोजित कचहरी बहसमा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले वर्तमान सरकारले भूमि समस्या समाधान सम्बन्धी आयोग गठन गरेपनि त्यसप्रति दलित भूमिहिन तथा सुकुम्बासीहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको नापजाँच गरेपनि जेनजी आन्दोलनका कारण जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न नपाएको बताईन । उनले भूमिहिन, सुकुम्बासीहरुको विरुद्धमा नत्रउने बताउँदै नयाँ कार्यविधि र मापदण्ड अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाईन ।
यस्तै राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ लुम्बिनीका सदस्य तथा कञ्चन गाउँपालिका उपाध्यक्ष मौसमी थापा मगरले यसअघि सरकार पटक पटक फेरिदा पनि भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीहरुलाई जग्गाधनी पूर्जा दिन नसकिएको बताईन । उनले कञ्चन क्षेत्रमा वनक्षेत्र, सरकारको नाममा रहेको जग्गाहरु रहेको हुँदा अहिलेको नयाँ कार्यविधिले पनि समस्या समाधानमा जटिलता थप्ने संकेत गरिन ।
यसैगरी कार्यक्रममा इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख श्रीनाथ पौडेलले वर्तमान सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या सधान गर्ने बताए ।
यसैगरी अध्येता रामचन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा पूर्ण भूमिहिन कोही पनि नभएको बताउँदै निकट भूमिहिनको आधारमा मात्रै भूमिको समस्या समाधान गर्न सकिने बताए ।
यसैगरी नेपाल भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिका सल्लाहकार संयोजक विरेन्द्र विश्वकर्माले सरकारले भूमि ऐन नसच्चाएसम्म आफूहरुको माग सम्बोधन नहुने बताए । उनले सरकारले भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासीहरुलाई मानिसको दर्जा नदिएको भन्दै सरकारी कर्मचारीको आयोगले समस्या समाधान नगर्ने बताए ।
कार्यक्रममा रानीगञ्ज, बुटवल र यसआसपासका भूमिहिन दलित तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुले वर्तमान सरकारले बनाएको आयोगप्रति आशंका व्यक्त गर्दै सरकारलाई समस्या समाधानका लागि गम्भिर भएर लाग्न सुझाव दिएका थिए । भूमिहिन सम्बन्धी कार्यक्रम निकट भविष्यमा रेडियो र टेलिभिजनबाट प्रसारण हुनेछ ।