काठमाडौ,१३ जेठ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य दुई जना मन्त्रीले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको सम्बन्धमा आयोगले छानबिन गरेको हो। त्यस आयोगले ओलीसँगै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन संचारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको ठहर गरेको हो।
आयोगले तीन जनाविरूद्ध मुद्दा समेत चलाउन सकिने गरी सिफारिस गरेको हो । मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएको हुँदा उनीहरूलाई नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम गर्न,’ आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ।
कानुन निर्माण गर्दा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग, अवधारणा र नेपालको आवश्यकतालाई विचार गरी कानुन बनाउँदा बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दा यस्ता विषय विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ।
राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचित हुने जुनसुकै पदमा कम्तीमा ५ वर्षसम्मका लागि उम्मेदवार हुन नमिल्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
प्रशासनिक जिम्मेवारीमा कम्तीमा ३ वर्षसम्मका लागि बन्देज लगाउन उल्लेख छ। विशेष भ्रमण पनि ३ वर्ष प्रतिबन्ध लगाउन उल्लेख भएका कानुन बनाउन सुझाव दिइएको छ।