काठमाडौँ,२ माघ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका आरोपितहरूलाई विशेष अदालतले कम धरौटी र साधारण तारेखमा छाडेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दिँदै विशेष अदालतको आदेश बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेको हो ।विशेष अदालत काठमाडौँले गत मंसिर र पुसमा गरेको थुनछेक आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी अख्तियारले गरेको छ । विशेष अदालतले प्रतिवादी प्रदीप अधिकारीलाई ५ लाख र मुरारी भण्डारीलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो भने अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, महेशकुमार बस्नेत, नारायण गिरी र बाबुराम पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गरेको थियो । अख्तियारले यी सबै आरोपितलाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ ९ङ० बमोजिम थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन माग गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थलको स्वीकृत लागत अनुमान २६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर रहेकोमा अस्वभाविक रूपमा लागत अनुमान ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढाएर २४ करोड ४० लाख ४० हजार ४५० अमेरिकी डलर पुर्याएको अख्तियारको दाबी छ ।
मनासिब कारणबिना निर्माण व्यवसायीसमेतसँगको मिलेमतोमा आफूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई गैरकानुनी हानी पुर्याएको आरोप अख्तियारको थियो ।
लागत इस्टिमेट अस्वभाविक रूपमा बढाई काम गराएको तथा अस्वाभाविक रूपमा बढी भुक्तानी भएकोमा उनीहरूलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग दाबी लिई अख्तियार सर्वोच्च अदालत गएको हो ।
विमानस्थलको निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कम्पनी लिमिटेडले तयार गरेको विमानस्थल निर्माणका लागि २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरीकी डलर लागत लाग्ने सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टलाई महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, मुरारी भण्डारी, नारायण गिरी, प्रदीप अधिकारी र बाबुराम पौडेलसमेतले हाइली एप्रिसिएटेड भनी माइन्युट गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ ।
