बुटवल,३० साउन । रुपन्देहीका शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) हरू मध्ये अधिकांश सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।
रुपन्देहीमा दुई सय हाराहारी कन्सल्टेन्सीहरू सञ्चालनमा रहेका तर अति कम संस्थाले मात्रै सरकारी मापदण्ड पूरा गरेका पाइएपछि जिल्ला प्रशासनले सबैलाई १० बुँदे मापदण्डको विवरण अद्यावधिक गरेर बुझाउन एकहप्ते अल्टिमेटम दिएको छ ।
रूपन्देही जिल्ला प्रशासनले त्यस्ता संस्थाहरूसँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय वा लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त इजाजत वा अनुमति पत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र, ऐनले तोकिए बमोजिम प्रशिक्षकको तोकिएको योग्यता खुल्ने कागजात र प्रशिक्षकसँगको करार सम्झौता पत्र, कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र र कर चुक्ता गरेको प्रमाण पत्र माग गरेको छ ।
त्यसैगरी परामर्शदाता तथा अन्य प्रशासनिक कर्मचारीको (करार सम्झौता समेत) को विवरण, विदेशी प्रशिक्षक रहे उनीहरूको श्रम स्वीकृति, राहदानी र भिसा म्याद भएको कागजातहरू सँगै शाखा सञ्चालन गरेकाहरूको सन्दर्भमा शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको अनुमति पत्र माग गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र मापदण्ड पुगेका कागजात उपलब्ध गराउन नसकेमा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा। टोकराज पाण्डेले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले म्यानपावर एजेन्सीले जस्तै काम गर्दै आएको र सहकारीसँग मिलेमतो गरी नक्कली कागजात बनाउने गरेको गुनासा एवं उजुरी परेकोले कागजात माग्नु परेको जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले कतिपय संस्थाहरू बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको भन्ने समेत सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आएकाले कानूनी रूपमा तोकिए बमोजिम व्यवस्थित गर्न लागिएको बताए ।