देउखुरी ८ बैशाख । संघीय निजामती सेवा ऐनको शीघ्र निर्माण र कर्मचारीका साझा मागहरूको समावेश सुनिश्चित गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रमुख निजामती कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्षहरूद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका निमित्त सचिव रामजी दनाइ र उपसचिव मोहन अर्याललाई बुझाइएको हो ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएअनुसार, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न संघीय निजामती सेवा ऐनको निर्माण अत्यावश्यक रहेको छ । संघीय संसदमा पेश भएको विधेयकमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले विगतमा राखेका ८५ बुँदे मागहरू, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन तथा नेपाल सरकार र ट्रेड युनियनबीच भएको सहमति समावेश नभएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा समावेश प्रमुख मागहरूमा निजामती कर्मचारीको स्पष्ट परिभाषा, समायोजन, पदपूर्ति, बढुवा, तह वृद्धि, सेवा निरन्तरता, सरुवा प्रणाली, करार सेवाको व्यवस्थापन, तथा विशिष्ट सेवाहरूको संरचनात्मक विकास जस्ता विषयहरू छन् ।
ट्रेड युनियनहरूको भनाइमा, यदि सरकार र संघीय संसदले प्रस्तुत मागप्रति गम्भीर चासो नदेखाएमा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न बाध्य हुनेछन् । त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संघीय सरकार र संसदले लिनुपर्ने समेत स्पष्ट पारिएको छ ।
