नेपाल उपत्यकामा सर्वप्रथम राज्य स्थापना गर्ने गोपाल (गाई पाल्ने) वंशको करिब ५०० वर्ष शासन पश्चात सो वंशका अन्तिम राजा यक्षपाल निसन्तान भएपछि महिषपाल (भैसीं पाल्ने) वंशले करिब १११ वर्ष शासन गरेको पाइन्छ । केही इतिहासकारहरुले यि दुवैलाई अहिर वंश अन्तर्गत वर्गिकृत गरेका छन् । महिषपाल वंशका अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई किराँती राजा यलम्बरले पराजित गरि किराँत वंशको स्थापना गरे जुन करिब १००० वर्ष सम्म रह्यो जो भोट बर्मेली समुदायका थिए। वि.स. ५२१ मा राजा मानदेवबाट शुरु भएको लिच्छवीवंश करिब ७०० वर्ष रहेको मानिन्छ । उनिहरु नेपाल प्रवेश गर्नुपूर्व भारतको मगध क्षेत्रको बैशालीमा राज्य गर्दथे जो हाल बिहार प्रदेशको मुजफ्फरपुर जिल्लामा पर्छ । बाराको सिम्रौनगढमा समेत लिच्छवीकालिन दरबार रहेको पाइन्छ । अरि मल्लले वि.स. १२५७ देखी नेपाल उपत्यकामा मल्लवंशको शासन शुरु गरेको मानिन्छ ।वि.स. १८२५ मा नेपाल उपत्यका विजय पश्चात मल्लवंश समाप्त भई शाह वंश सुरुवात भएको हो। शाहवंश सुरुवात हुदाँका बखत सम्म काठमाण्डौ उपत्यका र वरपरका क्षेत्रलाई मात्र नेपाल भनिन्थ्यो। आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माणको थालनी गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए । त्यो भन्दा पहिले कर्णाली क्षेत्रमा २२ र गण्डकी क्षेत्रमा २४ गरी ५० भन्दा बढि स‐साना राज्यहरु थिए। काठमाण्डौ उपत्यका भित्र कान्तिपुर भक्तपुर र ललितपुर गरी ३ वटा राज्य थिए । नुवाकोट बाट विजययात्रा शुरु गरेका पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका वरीपरीका बेलकोट‚ साखुँ‚ चागुँ‚ नालदुम आदी कब्जा गर्दै अन्तत उपत्यका पनी कब्जा गरे । उनको निधन पश्चात महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहले नायाबी कालमा बाइसी‚ चौबिसी‚ कुमाउँ र गढवाल आदी राज्यहरु जित्दै नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कागंडा सम्म पुर्याएका थिए तर टिष्टा‚ कुमाउँ र गढवाल माथी नेपालको कब्जा धेरै समय सम्म रहन सकेन ।
वि.स. १८७२ को सुगौली सन्धीमा नेपालले आफ्नो एकतिहाई भु‐भाग गुमायो र वर्तमान सिमा कायम भयो। वि.स. १९१४ मा जंगबहादुर राणाले युद्धमा अंग्रेजलाई सहयोग गरेवापत बाके‚ बर्दिया‚ कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला प्राप्त भयो जसलाई नयाँ मुलुक भनियो । त्यसपछि नेपालको सिमानामा केही खास फेरबदल भएको छैन ।

जिल्ला विभाजन
शाहकालमा जिल्ला विभाजन र तिनको सिमाना बारे आधिकारिक रुपमा छुट्याउने कार्य भएको देखिदैन । राणाकालमा सर्वप्रथम पाहाडी क्षेत्रमा ५ र मधेश क्षेत्रमा ५ गरी १० ओटा जिल्लाहरु अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ । पाहाडी जिल्लाहरुलाई ३९ वटा र मधेशका जिल्लाहरुलाई २७ वटा गरी ६६ वटा उपजिल्ला (प्रगन्ना) मा विभाजन गरिएको थियो भने काठमाण्डौ उपत्यका र आसपासका क्षेत्रलाई केन्द्र भनिन्थ्यो जसको छुट्टै स्थान थियो पूर्वतर्फ केन्द्रिय प्रशासनको क्षेत्र दुधकोशी सम्म रहेको थियो।
जिल्लाहरु
दुधकोशी देखी अरुण बिचको क्षेत्र‚ प्रशासनिक केन्द्र धनकुटा
अरुण र टिष्टा बिचको क्षेत्र‚ प्रशासनिक केन्द्र चैनपुर
केन्द्रिय प्रशासनको क्षेत्र देखी भेरी बिचको क्षेत्र‚ प्रशासनिक केन्द्र पोखरा
पोखरा देखी दक्षिण मधेश समेतको क्षेत्र‚ प्रशासनिक केन्द्र पाल्पा
भेरी देखी महाकाली बिचको क्षेत्र‚ प्रशासनिक केन्द्र डोटी
सप्तरी (सिरहा र मोरङ्ग समेत)
महोत्तरी (धनुषा समेत)
रौतहट (सर्लाही समेत)
बारा
१०.पर्सा (चितवन समेत)

प्रशासनिक संयन्त्रलाई विभिन्न जिल्लामा विभाजन गर्ने कामको श्रेय विरशमसेर (वि.स. १९४२‐१९५८) लाई दिन सकिन्छ । उनले मधेश क्षेत्रलाई १२ र पाहाडी क्षेत्रलाई (उपत्यकाको ३ जिल्ला समेत) २३ गरी ३५ जिल्लामा विभाजन गरेका थिए । पाहाडी जिल्लालाई तहसिल र मधेशका महत्वपूर्ण जिल्लालाई गोश्वारा भनिन्थ्यो भने साना जिल्लालाई छोटी गोश्वारा । बाके देखी कंचनपुर सम्मको ४ वटै मधेशका जिल्लाहरुलाई नयाँ मुलुक गोश्वारा अन्तर्गत राखिएको थियो । भित्रि मधेशका जिल्लाहरुलाई गढी भनिन्थ्यो । पूर्वी पाहाडका जिल्लाहरुलाई हेर्नको लागी धनकुटा‚ मध्य पाहाड तथा नवलपरासी देखी दाङ्ग सम्मको मधेशका जिल्लाहरुलाई हेर्नको लागी पाल्पा र पश्चिम पाहाडका जिल्लाहरुलाई हेर्नको लागी डोटीमा गरी ३ वटा गौडा (क्षेत्रिय) कार्यालयहरु स्थापना भएका थिए ।

मधेशका १२ जिल्लाहरु
पूर्वी मधेशꓽ झापा‚ विराटनगर (मोरङ्ग)‚ सप्तरी‚ महोत्तरी र विरगन्ज (पर्सा‚ बारा‚ रौतहट) ।
भित्री मधेशꓽ चिसापानी (मकवानपुर)‚ उदयपुर‚ दाङ‐देउखुरी ।
पश्चिम मधेशꓽ पाल्हि माझखण्ड (नवलपरासी)‚ स्युराज‐खजहनी (रुपन्देही‐कपिलवस्तु)‚ बाके‐बर्दिया र कैलाली‐कञ्चनपुर ।

विरशमसेर कै पालामा पछि मधेशका १२ जिल्लालाई १४ जिल्ला बनाइयो
ति हुन् ꓽ‐ मोरङ्ग‚ सप्तरी‚ महोत्तरी‚ सर्लाही‚ रौतहट‚ बारा‚ पर्सा (चितवन सहित)‚ पाल्ही (नवलपुर
सहित)‚ बुटवल‚ दाङ्ग‚ बाके‚ बर्दिया‚ कैलाली र कञ्चनपुर ।

जिल्लाका प्रमुख प्रशासकको रुपमा बडाहाकिम नियुक्त हुन्थे । मधेशमा बडाहाकिमलाई सहयोग गर्न मुन्सीहरु हुन्थे । जसले भूमी वर्गिकरण सम्बन्धी कागजात सुरक्षित गर्थे र जग्गा जमिन नापि गर्ने काम पनी गर्थे । मुन्सीलाई सहयोग गर्न चौधरी हुन्थे जसले राजस्व संकलनको काम गर्थे। चौधरी भन्दा मुनी कानुगोय हुन्थे जसले भूमी सम्बन्धी लगत दुरुस्त राख्थे‚ फौजको बन्दोवस्त र अभ्यास उमरावले गर्थे‚ शान्ति सूरक्षाको जिम्मा कोतवालको हुन्थ्यो‚ फौजदारहरुले जिल्लाको सहायक प्रशासकको रुपमा काम गर्थे र जिमिदार तथा पटवारीले मालपोत संकलकको काम गर्थे । पाहाडमा मुन्सीको काम द्वारेले गर्थे र स‐साना मुद्दा समेत छिन्थे तथा मालपोत संकलन गर्न जिम्मावल र तालुकदार हुन्थे । मालपोत संकलन गर्न सहज होस् भनेर जिल्लालाई मौजा‚ तप्पा र थुममा विभाजन गरिएको थियो । राजस्व⁄मालपोत संकलन र जनसंख्याको दृष्टीकोणले भित्री र पश्चिमी मधेश भन्दा पूर्वी मधेशका जिल्लाहरु विरगन्ज‚ महोत्तरी‚ सप्तरी‚ विराटनगर र झापा महत्वपूर्ण थिए ।

वि.स. १८३० मा माझ किराँत र पल्लो किराँतमा नेपालमा गाभिए पनी आर्थिक प्रशासन संचालन गर्न क्रमशः राई र लिम्बुलाई नै जिम्मा दिइयो किनभने पहिल्यै देखि उनिहरुको शासन चल्दै आएको थियो जसलाई सुब्बा भनिन्थ्यो सुब्बाहरुले नै मालपोत उठाउन्थे तथा जग्गाहरु बाडफाड गर्थे जसलाई किपट प्रथा भनिन्थ्यो र यो प्रथा राणाकालको अन्त्यसम्म पनि कायमै रहेको थियो ।

राणाकालमा दोस्रो शक्तिशाली व्यक्ति कमाण्डर इन चिफले मुख्तियारको रुपमा निजामती प्रशासन हेर्ने गर्थे र उक्त प्रशासन चलाउने अड्डाको नाम थियो मुलुकी बन्दोवस्त अड्डा । जिल्लाका बडाहाकिम यसै अड्डा मार्फत नियुक्त हुन्थे जसको दुई ओटा शाखा स्थापना भएका थिए नेपाल पाहाड बन्दोबस्त फाँट र मधेश बन्दोबस्त फाटँ। यि फाटँहरुले क्रमशꓽ पाहाड र मधेशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्था हेर्थे तथा आम्दानी र खर्चको हिसाब राख्थे। मधेशमा शान्तिसूरक्षाको विशेष प्रबन्ध गरिएको थियो । कटहरवन (बारा‐पर्सा) मा सम्पूर्ण मधेशको लागी सेनाको मुख्यालय बनाईएको थियो । प्रत्येक जिल्लामा एकएक वटा थाना र त्यसमूनी चौकीहरु हुन्थे । प्रमुख जिल्लाहरुमा एउटा पुलिस गोश्वाराको बन्दोबस्त गरिएको थियो ।

वि.स. २०१८ बैशाख १ मा ३५ प्रशासकिय जिल्लाका ठाउँमा ७५ जिल्ला र १४ अञ्चल बनाइयो सोही समय देखी पाल्ही माझखण्ड जिल्लाको नामाकरण नवलपरासी गरियो‚ जस अन्तर्गत नवलपुर क्षेत्र (हालको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्ला) र लोकौली वा परासी क्षेत्र (हालको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्ला) पर्थ्यो ।

वि.स. २०७४ भदौ ५ मा ७५ जिल्ला र १४ अञ्चलको ठाउँमा ७७ जिल्ला ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरु बनाइयो । नवलपरासी जिल्ला‚ नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व र नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम गरी २ जिल्लामा विभाजन हुनपुग्यो । जिल्लाको नामबाट पाल्ही माझखण्डको नाम हटेपनी नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम जिल्लामा एउटा स्थानीय तह पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको नामबाट रहेको छ । पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाको वडा नं. ४ स्थीत ऐतिहासिक पाल्ही भगवतीको मन्दिर र वडा नं. ६ मा रहेको नन्दन तालबाट पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाको नामाकरण भएको हो जसको प्रशासनिक कार्यालय नवलपरासी जिल्लाको सदरमुकाम परासीबाट करिब ६ किमि दक्षिण गण्डक नहरको छेउमा बेलासपुर भन्ने स्थानमा रहेको छ ।

नेपालको न्याय प्रशासनको इतिहास

वि.स. १९१० को पहिलो मुलुकी ऐन जारी नहुदा सम्म नेपालमा न्याय प्रशासन सम्बन्धि कुनै लिखित कानुन नभएकाले अपराधीलाई दण्ड‚ सजाय र न्याय निसाफ राजा वा मुख्तियारद्वारा प्रत्यक्षरुपमा हुन्थ्यो । पछि राजा वा मुख्तियार द्वारा नियुक्त न्यायाधिशले दण्ड सजाय र न्याय निसाफको काम गर्न थाले । त्यसबेला सम्म धर्मशास्त्रलाई संविधान सरह मानी यसैको आधारमा न्याय सम्पादन गरिन्थ्यो । पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेश माफर्त ठकुरीलाई डिट्ठा‚ मगरलाई विचारी र एक पण्डित राखी शास्त्र बमोजिम अदालत चलाउन भन्नुभएको थियो । नेपालको कानुनी इतिहासमा राणाकाल ज्यादै महत्वपूर्ण छ किनभने जंगबहादुर राणाले वि.स. १९१० को पहिलो मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए । बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि त्यहाँको कानुन व्यवस्थाबाट प्रभावित भई लोकपती झा र लेखपती झा दाजुभाई लाई मनुस्मृतीको अनुवाद गरी ऐन तर्जुमा गर्न लगाए । जसमा जात अनुसार तगाधारी (जनै लगाउने) मतवाली (मद्यपान गर्ने) र पानी नचल्ने लाई छुट्टाछुट्टै सजायको व्यवस्था गरियो । डिट्ठा नै न्यायालयको प्रमुख र बिचारीले उनको सहयोगी भई कामकाज गर्थे । स‐साना मुद्दा मालपोत संकलन गर्ने द्वारे‚ अमाली (गाँउ ⁄ इलाकाको मजिष्ट्रेट) र फौजदार (मुख्य प्रशासकको सहायक) ले छिन्न पाउँथे ।

अमिनी अड्डाहरु
मधेशमा तल्लो तहको न्यालालयलाई अमिनी अड्डा भनिन्थ्यो र प्रत्येक जिल्लामा १⁄२ वटा अमिनि अड्डा हुन्थे जसले शुरुको मुद्दा हेर्थे । चन्द्रशमसेरले अमिनी अड्डाको संख्या बढाएर पाहाडमा २८ र मधेशमा २२ गरी ५० वटा पुर्याए । मधेशको सप्तरी‚ महोत्तरी‚ जलेश्वर‚ सर्लाही‚ रौतहट‚ बारा‚ पर्सा‚ चितवन‚ बुटवल‚ तौलिहवा‚ बाके‚ बर्दिया‚ कैलाली र कञ्चनपुर आदी गरी २२ वटा अमिनी अड्डा थिए । मधेशमा बडाहाकिमलाई अमिनी अड्डा बिरुद्ध अपिल सुन्ने अधिकार थियो भने पाहाडमा इलाम‚ धनकुटा‚ पाल्पा र डोटीलाई गौडाको दर्जा दिई सो अन्तर्गत केही अदालत राखिएका थिए र तिनलाई अपिल सुन्ने अधिकार थियो । सर्वोच्च न्यायिक अड्डाका रुपमा बिन्तीपत्र निकसारी अड्डा गठन गरियो जसको प्रमुखमा स्वयमं प्रधानमन्त्री थिए । यसको मुनी सदर भारदारी सभाको स्थापना गरियो जसलाई बिन्तीको आधारमा गौडाहरु र बडाहाकिमले गरेका निर्णयहरु बिरुद्ध अपिल सुन्ने अधिकार थियो । अपिल अड्डालाई पछि विस्तार गरी काठमाण्डौको ३‚ पाहाडका ४ (धनकुटा‚ पाल्पा‚ सल्यान र डोटी) र मधेशमा ६ (मोरङ्ग‚ सप्तरी‚ महोत्तरी‚ कटहरवन‚ बुटवल र बाँके) गरी १३ स्थानमा स्थापना गरियो ।
राणाकालमा न्याय प्रशासनको सर्वोच्च निकाय भारदारी सभा थियो जसमा ४ जना काजी‚ ४ जना सरदार‚ ४ जना भलाद्मी पञ्च‚ १ जना डिट्ठा र १ जना विचारी बस्थे । सल्लाहकारका रुपमा पण्डित पनि हुन्थे र आवश्यकता अनुसार मुख्तियार र राजा पनी बस्थे । उपत्यका भित्र कोटलिङ्ग‚ इटाचपली‚ टकसार र धनसार गरी ४ वटा सदर (उच्च) अदालतहरु थिए । यि अदालतलाई प्रान्तिय (जिल्ला) अदालतका फैसलाको पुन सुनुवाई गर्ने अधिकार थियो । चार वटै सदर अदालतलाई निम्न प्रकृतीका मुद्दाहरुको सुनुवाई गर्न कार्य विभाजन गरिएको थियो ।

४ वटा सदर (उच्च) अदालतहरु
कोटलिङ्ग सदर अदालतꓽ‐ चोरी‚ सुनचाँदी⁄घर जग्गाको धितो‚ विर्ता जस्ता देवानी प्रकृतीका मुद्दाहरु ।
इटाचपली सदर अदालतꓽ‐ ज्यान मार्ने वा अंगभंग सम्बन्धी जस्ता फौजदारी प्रकृतीका मुद्दाहरु ।
टकसार सदर अदालतꓽ‐ पैसा सम्बन्धी लेनदेन र करणी मुद्दा ।
धनसार सदर अदालतꓽ‐ जातपात र छुवाछुत सम्बन्धि मुद्दा ।
पञ्चखतꓽ‐ ब्रम्हहत्या‚ गौहत्या‚ स्त्रीहत्या‚ बालहत्या र जातीच्यूत हुने खालको करणी मुद्दा भारदारी कौसी सभाले हेर्र्थ्यो ।यस बाहेक केहि अड्डाहरु पनि थिए जससंग न्यायिक अधिकार थियो। ति हुन्
बग्गी बैठकꓽ‐ माल अदालतको रुपमा आर्थिक अनियमितता र राजस्व सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्ने अड्डा।
दफ्तरखानाꓽ‐ सेना सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्ने अड्डा ।
छेफडेलꓽ‐ घरजग्गा सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्ने अड्डा ।

अदालत गोश्वारा ⁄ प्रान्तिय (जिल्ला) अदालतहरु
केन्द्रीय क्षेत्रमा पाटन र भक्तपुर‚ पूर्वी पाहाडी क्षेत्र मेची र दुधकोशी विचको इलाकामा माझँ किराँत र चैनपुर‚ पश्चिम पाहाडी क्षेत्र कालिगण्डकी र भेरी नदि बिचको कालिपार इलाकामा बाग्लुङ्ग र चौर बेनी‚ कालि र मर्स्याङ्दी नदि बिचको माझखण्ड इलाकामा पोखरा र तार्कु गरी ८ वटा र मधेशमा मोरङ्ग‚ सप्तरी‚ रौतहट‚ बारा‐पर्सा‚ चितौन‐बरेवा‚ बुटवल‚ सल्यान र डोटी गरी ८ वटा प्रान्तिय (जिल्ला) अदालत थिए । त्यसैगरी पाल्पा डोटी र किराँत प्रदेशमा गरी बढिमा २२ वटा प्रान्तिय अदालत रहेका थिए । प्रान्तीय अदालत भन्दा माथी ४ वटा अदालत थिए जसलाई सदर अदालत भनिन्थ्यो र यिनले प्रान्तिय अदालत विरुद्ध अपिल सुन्थे ।

प्रान्तिय अदालतको फैसलाबाट असन्तुष्ट हुनेले सदर अदालतमा जान पाउँथे र त्यहाँबाट पनी असन्तुष्ट हुनेले मुख्तियारको वा दरबारको ढोका ढक्ढकाउनु पर्थ्यो । त्यसपछि भारदारीसभा बस्थ्यो जसको फैसला अन्तिम हुन्थ्यो ।यो व्यवस्था वि.स. २००७ सालसम्म नै लागु थियो ।

न्याय प्रशासनका पदाधिकारीहरु
धर्माधिकारꓽ‐ धर्मशास्त्रका आधारमा मुद्दा छिनिने भएकाले शास्त्र जान्ने पण्डित ।
डिट्ठाꓽ‐ न्याय प्रशासनको प्रमुख ।
बिचारीꓽ‐ डिट्ठा प्रती जिम्मेवार कानुनी मामिलको शिक्षित र अभ्यस्त व्यक्ति ।
खरदारꓽ‐ प्रमाण बुझ्ने र बयान लिने ।
बहिदारꓽ‐ कायलनामा लेखाउने ।
तहबिलदारꓽ‐ लेखा सम्बन्धी काम गर्ने ।
जमादारꓽ‐ साक्षिलाई अदालतमा हाजिर गराउने ।
प्यादा र सिपाहीꓽ‐ सूरक्षा संग सम्बन्धित काम गर्ने ।
हवलदार र अमालदारꓽ‐ काम कारवाहीमा सहयोग पुर्याउने ।
अर्जवेगीꓽ‐ जेलखानाको प्रमुख ।
नाइके⁄माहन्याꓽ‐ अपराधीलाई दण्ड दिने व्यक्ति ।

जनतालाई घुम्ती न्याय दिन जंगबहादुरले दौडाहा प्रथाको थालनी गरे । केन्द्र र जिल्लाको सम्बन्ध कायम राख्न दौडाहा पद्धती व्यवहारमा ल्याइएको थियो । जंगबहादुर आफै वा तोकिएको हाकिम सहितको प्रशासकिय घुम्ती टोली लाई जिल्लामा पठाई जनताको उजुरी सुन्थे र तुरुन्तै निर्णय पनी सुनाउथे । यस टोलीलाई प्रशासन विरुद्ध उजुरी सुन्न‚ अनिर्णित मुद्दाहरुमा फैसला दिन‚ सैनिक‚ प्रहरी‚ न्यायिक निकाय‚ भन्सार र राजस्व लगायत सम्पूर्ण पक्षको निगरानी गर्ने र शान्ती कायम गर्ने अधिकार थियो । यस्ता दौडाहाहरु जिल्लामा करिब एक महिनाको लागी पठाइन्थ्यो र यो कार्य मुलुकी बन्दोबस्त अड्डाको नियन्त्रणमा रहन्थ्यो । यस प्रथाले सर्वसाधारणलाई न्याय पाउन केही सहज हुन्थ्यो र जिल्लाका हाकिमलाई राम्रो संग काम गर्न दबाब पनि रहन्थ्यो। भ्रष्टाचार निवारणको लागी कचहरी बनाए र जातपात सम्बन्धि मुद्दा हेर्न धर्मकचहरी खडा गरियो । यसमा हाकिमहरुको साथसाथै भद्रभलादमी र शास्त्र बुझेका पण्डितहरुको पनी उपस्थिती हुन्थ्यो ।

जुद्धशसशेरले विगतमा गौडा गोश्वाराबाट अपिल सुन्ने प्रथा हटाई मोरङ‚ सप्तरी‚ कटहरवन (बारा‐पर्सा) बुटवल‚ नयाँ मुलुक‚ धनकुटा‚ पाल्पा र डोटीमा गरी ८ जिल्लामा अपिल अड्डाको मातहतमा पहाड अदालत र मधेश अमिनी अदालत कायम गराए । यिनै अदालत मार्फत जनताको मुद्दा मामिलाको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था मिलाइनुको साथै केन्द्रमा प्रधान न्यायालयको स्थापना गरियो ।

राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१८ बैशाख १ मा विगतको ३५ प्रशासकिय जिल्लाको ठाउँमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला निर्माण गराए । ७५ वटा जिल्ला अदालत र १६ वटा पुनरावेदन अदालत (विराटनगर‚ इलाम‚ धनकुटा‚ जनकपुर‚ राजविराज‚ पाटन‚ हेटौडा‚ पोखरा‚ बाग्लुङ‚ तुलसीपुर‚ बुटवल‚ नेपालगञ्ज‚ सुर्खेत‚ जुम्ला‚ दिपायल र महेन्द्रनगर) कायम गरियो ।

संघियता लागु भए पश्चात वि.सं. २०७३ असोज २ देखी कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी ७७ जिल्ला अदालत र १६ वटा पुनरावेदन अदालतमा २ थप गरी १८ वटा पुनरावेदन अदालत कायम गरिए । जसमध्ये ७ वटा उच्च अदालतहरु (विराटनगर‚ जनकपुर‚ पाटन‚ पोखरा‚ तुलसीपुर‚ सुर्खेत र दिपायल) र तिनको मातहत मा रहने गरी ११ वटा इजलासहरु (इलाम‚ धनकुटा‚ ओखलढुङ्गा‚ राजविराज‚ विरगन्ज‚ हेटौडा‚ बाग्लुङ‚ बुटवल‚ नेपालगञ्ज‚ जुम्ला र महेन्द्रनगर) कायम गरियो ।

यो लेखको उद्देश्य नेपालको प्रशासनिक र न्यायिक इतिहास बारे सामान्य जानकारी गराउनु हो जसले गर्दा इतिहासमा रुची भएकालाई थप अध्ययन गर्न प्रोत्साहन मिलोस् । यो लेखको प्रेरणास्रोत मेरो हजुरबुवा अदालत भनिने स्व. बेचन कहार हुन् जसबाट धेरै विषयवस्तु मैले आफ्नो बालापनमा सुनेको थिए । पाठकहरुको अमूल्य सुझावको अपेक्षा सहित धन्यवाद ।
लेखक:
शाखा अधिकृत नेपाल सरकार
स्थायी ठेगानाः रामग्राम–५‚ नवलपरासी