काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ६ खर्ब रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भएको छ ।संघीय संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहमा ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने छप्रदेश र स्थानीय तहमा ४ अर्ब ६० करोड र ८ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान जाने छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा ३ अर्ब ८२ करोड र ९ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान छुट्याइएको छ । संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा ३९ अर्ब ७२ करोड र २ खर्ब ६ अर्ब स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिने भएको छ । राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १ खर्ब ७५ अर्ब रकम जाने छ ।
