काठमाडौँ,२० बैशाख। सरकारले मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या १७ मा झार्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार चार वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय रहने छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय प्रशासन उच्च स्रोतका अनुसार ४ वटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र ६ वटा मन्त्रालयको नाम तथा कार्यक्षेत्र पुनस् संरचना गर्ने योजना छ। ‘४ वटा मन्त्रालय खारेज भएर ६ वटाको नाम फेरिनेछन्। केही कार्यहरू हालका मन्त्रालयबाट छुट्टाएर प्रधानमन्त्री मातहत राखिनेछन्,’ स्रोतले भनेका छन्, ‘सम्भवतः यही हप्ताभित्र यी प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नेछन्।’
सरकारले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले संघमा १७ मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको थियो। सोही प्रस्तावलाई आधार बनाएर पुनस्संरचनाको तयारी गरिएको जनाइएको छ।सरकारको तयारी अनुसार युवा तथा खेलकुद, खानेपानी तथा सरसफाइ, शहरी विकास तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय खारेज गरिने प्रस्ताव छ। खेलकुद क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालयमा गाभेर ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ बनाइनेछ भने युवा सम्बन्धी कार्यलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रसँग एकीकृत गरी ‘लैंगिक समानता तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय’ गठन गर्ने तयारी छ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको सरसफाइ क्षेत्रलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गाभिनेछ भने खानेपानी र शहरी विकासलाई भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा समेटी ‘एकीकृत भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाइनेछ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्रलाई अलग गरी श्रम तथा रोजगारसँग जोड्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत गाभ्ने तयारी छ। त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट गरिबीसम्बन्धी कार्य, सञ्चार मन्त्रालयबाट सूचना(प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्रालयबाट विज्ञान–प्रविधि सम्बन्धी कार्यसमेत प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउने तयारी गरिएको छ।
