महिलावाद भन्ने शब्द सुन्नासाथ अझै पनि धेरैको मनमा शंका र डर जाग्छ। कतिपयका लागि यो पुरुष-विरोधी विचार हो, कतिपयका लागि पश्चिमबाट आयातित अवधारणा। तर महिलावादको मूल अर्थ फराकिलो छ। यो समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको पितृसता, असमान शक्ति संरचना र विभेदकारी सोचलाइ प्रश्न गनै चेतना हो। महिलावाद भन्छ – लैडगिक असमानता व्यक्तिगत कमजोरी होइन, सामाजिक र संरचनागत अन्याय हो। त्यसैले समाधान पनि व्यक्तिगत होइन, संरचनागत र सामाजिक रूपान्तरणबाट खोजिन्पर्छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा महिला जनसंख्या ५१ प्रतिशतभन्दा बढी छ, तर यो बहुमत निर्णय प्रक्रियामा प्रकट हुंदैन। पुरूषको साक्षरता दर करिब ८३ प्रतिशत भए पनि महिलाको ६९ प्रतिशत मात्रै छ। महिलाको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छ । जहॉ सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकार कमजोर छन। घर-जग्गा स्वामित्वमा महिलाको नाममा प्रत्यक्ष स्वामित्व कम छ। लैडगिक हिंसा बलात्कारका उजुरी दर्ता संख्या बद्दो छ, तर दोषी ठहर हुने दर न्यून छ। यी तथ्यांकले देखाउंँछन्-कानुनी समानता व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन।
विश्वभरका चिन्तकहरूले महिलावादलाई फरक-फरक दृष्टिले व्याख्या गरेका छन्। जर्मन समाजवादी नेतृ clara zetkin ले महिलाको मुक्ति श्रम र वर्गीय संघर्षसँग जोडिन्। अमेरिकी चिन्तक bellhooks ले”eminism is for everybody” भन्दै महिलावाद सबैका लागि खुला अवधारणा बनाइन्। फ्रान्सेली दार्शंनिक Simone de Beauvoir ले भनिन्-महिला जन्मँदैन, बनाइन्छ। अमेरिकी अधिकारकर्मी Angela Davis ले महिलावादलाई राज्य र न्याय प्रणालीसँग जोडेर विश्लेषण गरिन्। जलवायु अभियन्ता sreta Thunberg ले न्याय र जलवायु संकटको सम्बन्ध देखाइन्। यी विचारहरू नेपाल जस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक समाजमा अझैं सान्दर्भिक छन् ।
नेपालमा महिलावादको इतिहास आयातित होइन। राणा शासनकालमा सामाजिक अन्याय विरुद्ध आवाज उठाउने Yogmava Neupane नेपाली महिलावादी चेतनाको प्रारम्भिक स्वर थिइन। त्यसपछि संगठित आन्दोलनको नेतृत्व Mangala Devi Singh ले गरिन्, जसले महिला शिक्षा, मताधिकार र राजनीतिक सहभागितामा ऐतिहासिक योगदान पुन्याइन्।
महिलावाद पुरुष विरोधी होइन । यो साझेदारीको आन्दोलन हो। जब महिलावादी सोच र दृष्टि सबैमा हुन्छ तब परिवारमा जिम्मेवारी समान बॉडिन्छ, छोरी-छोराले समान अवसर पाउॅछन, पुरुष माथि थोपारिएको कठोर लैड्गिक भूमिकाको दबाब घट्छ, सामाजिक हिंसा र विभेद कम हुन्छ। नीति निर्माणमा समावेशितार उतरदायित्व बद्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ र विकास दिगो बन्छ।
हालको राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा महिलावादको आवश्यकता अझ स्पष्ट देखिएको छ। २०७९ (२०२२) प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा शत्रु प्रणालीमा कुल २,४०६ उम्मेदवार मध्ये महिला केवल ३८८९(११%) थियो । २०८२ (२०२६) को निर्वाचनको नामावली अनुसार कुल ३,४८४ उम्मेदवारमा दलगत महिला ३३५ (११.७%), दलगत पुरुष २,०६४ ९(८६५), यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक १, स्वतन्त्र उम्मेदवारमा महिला १५७ र पुरुष १,०२४ छन्। यी तथ्यांकले देखाउँछन् कि जनसंख्याको आधा हिस्सा हुँदाहदै पनि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व केवल करिब ११-१३ प्रतिशतमा सीमित छ। निर्वाचन आयोगले ५० प्रतिशत महिला Fptp टिकट सिफारिस गरे पनि दलहरूले त्यों पूरा गरिएकों देखिदैन मात्र संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत सहभागिता पुरा गर्न समानुपातिकबाट पुरा गरिएको देखिन्छ। यो तथ्यांकले पुरुष उम्मेदवारको संख्या महिला(टिकटका तुलनामा करिब ६-८ गुणा बढी छ
फागुन २१ को निर्वाचन केवल प्रतिनिधि चयनको प्रक्रिया मात्र होइनस यो हामो दिगो लोकतन्त्रको समावेशिताको परीक्षा हो। निर्णय प्रक्रियामा समान र समावेशि सहभागिता हो । यदि जनसंख्याको आधा हिस्सा टिकट पाउने ढोका अर्थात सुरुवाति दैलोमै रोकिन्छ भने लोकतन्त्र कसरी बलियो र दिगो रहन सक्छरु समानता र समावेशिता केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा पनि लाग् हुनुपर्छ
त्यसैले आजको सन्दर्भमा महिलावाद विकल्प होइन , आवश्यकता हो। यो विभाजन होइन- निर्णय सत्ता र अवसरको न्यायपूर्ण साझेदारी हो। यो पुरुष विरोध होइन(संरचना परिवर्तनको साहस हो। जब महिलावाद व्यवहारमा लागू हुन्छ र हरेक अवसर देखि हरेक निर्णय प्रक्रिया सम्म समानताका लागि समावेशीता सुनिश्चित हुन्छ, तब मात्र नेपालमा समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ
हुदै गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य चुनाव फागुन २१ ले हामीलाई प्रश्न सोधिरहेको छ। हामी केवल मतदान गर्ने लोकतन्त्र चाहन्छोौं कि समावेशी र समान सहभागितामा आधारित लोकतन्त्ररु यसको जवाफ हाम्रो राजनीतिक इच्छा शक्तिर महिलावाद प्रतिको साझा बुझाइमा निभर गर्दछ ।