काठमाडौँ,१२ फागुन । गत भदौ अन्तिम साताको जेन जेड आन्दोलनपछि बनेको वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ नै प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई वैधानिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । सोही बमोजिम सरकारले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता निर्वाचनलाई बनायो र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नै ६ महिनाभित्रै निर्वाचन सम्भव पनि हुँदैछ । यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको बताएको छ ।

शान्ति सुरक्षा निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता हो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विना कुनै अवरोध, निर्धक्क र निर्भयका साथ मतदान गर्न पाउने नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्दै निर्वाचनमा पूर्ण सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको बताउछन् । विशेषगरी निर्वाचनको तयारी र शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत छ ।

यतिखेर मुलुक निर्वाचनमय भएको छ । आसन्न निर्वाचनका अब केही दिन मात्र बाँकी छन् । निर्वाचनको तयारी के कस्तो छ ?
वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता र मुख्य ‘एजेन्डा’ नै भनौँ समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनको तयारी युद्धस्तरमा भइरहेको छ । धेरै अघि नै निर्वाचन आयोगले ९० प्रतिशत काम सकिइसकेको बताएको थियो र अब त्यो पनि पूर्ण भइसकेको अवस्था छ । अब मलाई लाग्छ २१ गते मतदान गर्ने प्रक्रियागत काम मात्र बाँकी छ, अरू तयारी सकिएको छ । सुरक्षाको कुरा गर्दा पनि एकीकृत सुरक्षा योजना धेरै पहिलेदेखि नै लागू भइसकेको छ र त्यसलाई कुशलतापूर्वक गृह प्रशासनले ‘ह्यान्डल’ गरिरहेकाले सुरक्षाको अवस्था पनि मजबुत भइसकेको छ । यसरी सुरक्षादेखि राज्यका अन्य आवश्यक स्रोतसाधनहरू पनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि परिचालित भइसकेको छ ।

निर्वाचनको प्रमुख आधार र आवश्यकता भनेको सुरक्षा नै हो । निर्वाचन आयोगले चुनावसम्बन्धी प्रक्रियागत कामहरू गरिरहँदा यता नागरिकले भर गर्ने भनेको सुरक्षाको हो । त्यसैले नागरिकले ढुक्क भएर मतदान गर्न पाउनेगरी मुलुकको सुरक्षा संयन्त्र के कसरी परिचालित भएको छ ?
आसन्न निर्वाचनका लागि नेपाल सरकारले सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाएको छ । त्यसैले म सबै मतदातालाई निर्धक्क भएर मतदान गर्न आग्रह पनि गर्दछु । मैले अघि नै भनिसकेँ कि सरकारको प्रमुख प्राथमिकता नै तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । त्यसैले निष्पक्ष निर्वाचनका लागि अपरिहार्य मानिएको सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र प्रभावकारी बनाएका छौँ । सरकारले निर्वाचन प्रहरी छनोटदेखि लिएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी खटाउने काम गरेको र धेरै पहिलेदेखि नै एकीकृत सुरक्षा योजना लागू गरेर त्यसै बमोजिम सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा देशैभरि सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र सबल बनाएको छ । जस्तो कि निर्वाचनसम्बन्धी कमान्ड पोष्ट केन्द्र, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेर काम गरिरहेका छन्, एकीकृत सुरक्षा योजनाले परिकल्पना गरेका संयन्त्रहरूमार्फत सोही बमोजिम निर्वाचन सेलहरू पनि परिचालन गरिएको छ भने गृह प्रशासनले दिनहुँजसो अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेर सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना बनाइसकेपछि त्यसले नै विभिन्न संयन्त्रहरूको परिकल्पना गरेको छ । ती संयन्त्रहरू गठन भएर चुस्त–दुरुस्त रूपमा काम गरिरहेका छन् । दिनहुँजसो बैठक बसेर ती सबै संयन्त्रहरुबीच समन्वय गरेर सुरक्षाको रणनीतिका कामहरू गरिएको छ । यसबमोजिम हरेक दिनका घटनाहरूको मूल्याङ्कन र विश्लेषण पनि गरिरहेका छौँ । अरू सरोकारवालाहरू जस्तै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मिडियाजगत्, निर्वाचन आयोग, सरकारका अरू निकायहरू आदिसँग पनि हामीले निरन्तर समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ ।

पछिल्लो समयमा सुरक्षा खल्बलिनसक्ने खालका केही छिटपुट घटनाहरू पनि देखिएको छ । तिनले निर्वाचनलाई असर त गर्दैन रु तिनको समयमै समाधानका लागि गृह प्रशासनले के गरिरहेको छ ?
हालै मुलुकका केही भूभागमा देखिएका केही छिटपुट झडप लगायतका घटनाले निर्वाचनलाई कुनै असर गर्दैन । ती घटनाहरू नियन्त्रणभित्रै छन् र चुनावलाई असर नपार्ने किसिमले गृह प्रशासनले तिनको व्यवस्थापन र समाधान गरिरहेको छ । यस्ता घटनालाई प्रकट हुनुभन्दा अगाडि नै र प्रकट भइसकेपछि पनि हामीले सम्बोधन गरिरहेकै छौँ । हामीले पूर्वसूचना लिने र रोकथामकै चरणमा बढी मेहनत गर्ने र तिनको सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ । सकेसम्म संवादबाट नै समाधान खोज्ने काम गरेका छौँ । अन्य आवश्यक रणनीति लिएका छौँ र समयमै समाधान गरेका छौँ । यी घटनाबाट निर्वाचनको सुरक्षामा कुनै असर गर्दैन । त्यस्ता घटना धेरै होइन, छिटपुट हुन् र सबै परिस्थिति काबुभित्रै छ ।

मानिसहरू अहिले पनि सुरक्षाको कुरा गर्दा गत भदौको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदी बन्दी र लुटिएका हतियारहरू सुरक्षाका चुनौती छन् भन्ने गरेका छन् । के त्यस्तो अवस्था हो र ?
यो त्यति ठूलो चुनौती होइन । गत भदौको जेन जेड आन्दोलनका क्रममा भागेका कैदी बन्दी एवं लुटिएका हतियारहरू अब सुरक्षा चुनौतीका रूपमा छैनन् भनेर स्पष्ट गर्न चाहन्छु । धेरैजसो हतियार र भागेका कैदी बन्दी हामीले फिर्ता गरिसकेका छौँ । जे जति बाहिर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि फिर्ता गराउन पहिलाभन्दा अझ बढी मेहनत गरिरहेका छौँ । सबैतिर सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् र सरोकारवालाहरू आफैँ पनि लागिपर्नु भएको छ । उहाँहरूलाई पनि त्यस्तो कुनै सूचना भएमा दिन अनुरोध गरिरहेकै छौँ । भागेकाहरूले बाहिर गएर फेरि अपराध गरेका तथा ती हतियार प्रयोग गरेका सूचना अहिले आएको छैन । त्यसैले अब त्यस खालको असुरक्षाको कुनै भय छैन ।