काठमाडौँ,२७ माघ। विभिन्न २२ वटा कम्युनिष्ट तथा समाजवादी घटकहरूको एकीकरणपछि बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले आगामी २०८२ फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आफ्नो विस्तृत प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।प्रतिबद्धता पत्रमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सबल बनाउँदै नागरिकको घरदैलोसम्म गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका आधारका रूपमा सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययितालाई प्राथमिकतामा राख्दै नीति प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विस्तार, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन तथा उद्यमी परिवार निर्माणमार्फत गाउँदेखि सहरसम्म रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ ।
नेकपाले सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमासहित ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसलाई सुशासन र जवाफदेहितासँग जोडिएको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आगामी पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर उल्लेखनीय रूपमा बढाउने, हरेक वर्ष पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र एक लाख स्वदेश फर्किएका युवालाई उद्यमीका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य पार्टीले अघि सारेको छ । साथै राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ ।
प्रतिबद्धता पत्रमा आयात र उपभोगमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर र समावेशी आर्थिक संरचनातर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको उल्लेख छ । विगतका नीतिहरूको समीक्षा गर्दै नयाँ सुधारलाई समयको आवश्यकता भएको पार्टीको निष्कर्ष छ ।
नेकपाले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र स्वाधीन नेपाल निर्माणलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिँदै राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र परिणाममुखी प्रशासन सुनिश्चित गर्न विशेष पहल गर्ने जनाएको छ । साथै, नेपाली अर्थतन्त्र संरचनागत संकटमा फसेको उल्लेख गर्दै विगतमा अपनाइएका नवउदारवादी नीतिहरूले दीर्घकालीन रूपमा आयात निर्भरता, गैरउत्पादनमुखी अवस्था र असमानता बढाएको विश्लेषण पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको ग्यारेन्टी
सुशासनलाई पार्टीको मुख्य प्रस्थानविन्दु बनाउँदै सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न एक वर्षको समयसीमा तोकी ‘उच्च स्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने प्रतिबवद्धता गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र शतर्कता केन्द्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने र डिजिटल प्रशासनमार्फत सरकारी सेवालाई ‘फेसलेस र पेपरलेस’ बनाउने दाबी गरिएको छ ।
आर्थिक सुधारः १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ५ लाख रोजगारी
गामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (१० प्रतिशत माथि) हासिल गर्ने महत्वाकाङ््क्षी लक्ष्य पार्टीले लिएको छ । हाल २०।१५ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीलाई ५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, १ लाख रिटर्नी युवालाई उद्यमी बनाउने र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति लिइएको छ ।
साथै, उत्पादन लागत कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ ।
