काठमाडौँ,२ पुष। सरकारले सुनचाँदी तथा बहुमूल्य रत्न र पत्थरको कारोबारमार्फत हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीलाई रोक्न कडा नीति लिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बहुमूल्य धातु वा वस्तुको कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गर्दै सुनचाँदी कारोबारमा कडाइ गर्न थालेको हो ।

विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार अब सुनचाँदी पसलमा गएर विनापरिचय वा काल्पनिक नाममा गरगहना खरिद–बिक्री गर्न पाइने छैन । सुनचाँदी व्यवसायीहरूले सुनचाँदी खरिद–बिक्री गर्ने ग्राहकको पूर्ण विवरण ९केवाईसी० राख्नुपर्ने भएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी प्रदर्शन’पछि सरकारले आर्थिक पारदर्शितामा निर्मम बनाउने गरी उक्त नीति लिन लागेको देखिन्छ । यसअघिको व्यवस्था अनुसार सुनचाँदी पसलमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन खरिदमा मात्र ‘ग्राहक पहिचान विवरण’ अनिवार्य थियो । तर पछिल्लो सरकारी निर्णय र विभागको निर्देशन अनुसार यो ‘थ्रेसहोल्ड’ लाई घटाएर आधा बनाइएको छ ।उप्रान्त कुनै पनि ग्राहकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुनचाँदी वा बहुमूल्य वस्तु खरिद गर्दा वा बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा केवाईसी फारम भर्नुपर्नेछ । यो नियम खरिदकर्ताका लागि मात्र नभई बिक्री गर्ने ग्राहकका लागि पनि समान रूपमा लागु हुने विभागले जनाएको छ ।

१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने र शंकास्पद कारोबारको तत्काल रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । केवाईसीको सीमा ५ लाखमा झारिए पनि बैंकिङ कारोबारको सीमा भने १० लाख रुपैयाँ कायमै राखिएको छ ।

निर्देशनको दफा १६ अनुसार व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बहुमूल्य धातु वा वस्तु बिक्री गर्दा ग्राहकबाट अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणाली ९चेक, ड्राफ्ट, डेबिटरक्रेडिट कार्ड वा डिजिटल भुक्तानी० मार्फत रकम लिनुपर्नेछ ।

५ लाखदेखि १० लाखसम्मको कारोबारमा केवाईसी अनिवार्य भए पनि नगद कारोबार हुन सक्छ, तर १० लाख नाघ्नेबित्तिकै नगद कारोबार पूर्ण रूपमा अवैध हुनेछ । व्यवसायीले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा ग्राहकको पैसा लिन पाउने छैनन् । फर्म वा पसलकै नाममा रहेको बैंक खाता प्रयोग गर्नुपर्नेछ । पछिल्लो समय सुनचाँदी कारोबारमा बढ्दै गएको अवैध कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न केवाईसीलाई पहिलो चरणको प्रमुख औजारका रूपमा अघि सारिएको विभागले जनाएको छ । व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय पसलमा सुन किन्न वा बेच्न आउँदा ग्राहकले अनिवार्य रूपमा केवाईसी फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ लागु भइसकेको छ ।

सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष माणिकरत्न शाक्यले सरकारले बनाएको नीति व्यवसायीले लागु गर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘पुरानै व्यवस्था हो । तर जेनजी आन्दोलनपछि उक्त व्यवस्थालाई थप कडाइ गरिएको छ । साना व्यवसायीहरूलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण थप जटिल बनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । तर सरकारको नियम मान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

कानुन पहिल्यै थियो, कार्यान्वयन अहिले

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी प्रावधान कानुनी रूपमा पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । तर व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन फितलो थियो ।

व्यवसायीहरूले ग्राहक भड्किने डरले र झन्झट मान्दै केवाईसी भराउन आनाकानी गर्ने गरेका थिए भने ग्राहकले पनि आफ्नो विवरण दिन मान्ने गरेका थिएनन् । तर विभागले निर्देशिका जारी गरेसँगै अब सुनचाँदी व्यवसायी र खरिदकर्ताले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाइएको हो ।

जेनजी प्रदर्शनपछि नियामक निकायहरू मनी लाउन्डरिङ र आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानीका विषयमा चनाखो बन्न थालेका छन् । जेनजी प्रदर्शनले सुशासन र पारदर्शिताको मुद्दालाई पेचिलो रूपमा उठाएसँगै विभागले सुन बजारमा हुने शंकास्पद लगानीलाई रोक्न अनुगमनलाई तीव्र बनाएको देखिन्छ ।

केवाईसीबिना कारोबार ठप्प

विभागले जारी गरेको निर्देशनको परिच्छेद–३ मा ‘ग्राहकको पहिचान’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ । ५ लाखको सीमा नाघ्नेबित्तिकै वा सोभन्दा कम रकम भए पनि शंकास्पद लागेमा व्यवसायीले ग्राहकको तीनपुस्ते विवरण लिनुपर्ने छ ।

निर्देशनको दफा ८ अनुसार व्यवसायीले ग्राहकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको विद्युतीय अभिलेख ९नागरिक एप० मार्फत पहुँच प्राप्त गरी विवरण रुजु गर्नुपर्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो वास्तविक परिचय लुकाएर वा बेनामी र काल्पनिक नाममा कारोबार गर्न खोजेमा व्यवसायीले त्यस्तो कारोबार तत्काल रोक्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।वास्तविक धनी र पेप्समाथि निगरानी

विभागले ‘वास्तविक धनी’ र उच्च पदस्थ व्यक्तिको कारोबारमा विशेष निगरानी राख्न निर्देशन दिएको छ ।

विभागले बनाएको निर्देशनमा उच्च पदस्थ व्यक्ति, निजको परिवारका सदस्य वा निजसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले गर्ने कारोबारलाई ‘उच्च जोखिम’को वर्गमा राखेको छ । यस्ता व्यक्तिले सुन खरिद गर्दा उनीहरूको आयस्रोत र कारोबारको उद्देश्यमाथि व्यवसायीले सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्नेछ ।

यदि कुनै ग्राहकले अरू कसैको नाममा सुन खरिद गर्न खोजेको शंका लागेमा, वास्तविक लगानीकर्ता को हो भनी यकिन गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जोखिम मूल्यांकन र आन्तरिक संयन्त्र

सुनचाँदी व्यवसायी ९सूचक संस्था० ले आफ्नो व्यवसायमा हुनसक्ने सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम आफैं मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । व्यवसायीहरूले व्यवसायको प्रकृति, ग्राहकको प्रकार, र कारोबारको आधारमा जोखिमलाई उच्च, मध्यम र न्यून गरी वर्गीकरण गर्न विभागले निर्देशन गरेको छ ।

हरेक पसल वा फर्मले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी आन्तरिक नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि संस्थाभित्रै एक जना ‘कार्यान्वयन अधिकारी’ तोक्नुपर्नेछ । ठुला व्यवसायीको हकमा सञ्चालक समितिले नै यसको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

नियम नमाने १ करोडसम्म जरिवाना

सरकारले जारी गरेको यो निर्देशन पालना नगर्ने व्यवसायीलाई जरिवाना र कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो पटक सचेत गराउने, दोस्रो पटक १ लाख जरिवाना, र गम्भीरता हेरी १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजीसम्म हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

व्यवसायीले ग्राहकको पहिचान नगरेमा पहिलो पटक लिखित सचेत, दोस्रो पटक १ लाख जरिवाना, र पटक–पटक गल्ती दोहोरिएमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने विभागले जनाएको छ । त्यस्तै बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेमा गम्भीरता हेरी १ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । वित्तीय जानकारी इकाइमा पठाउनुपर्ने विवरण ९सीमा कारोबार वा शंकास्पद कारोबार० समयमै नपठाएमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था विभागले गरेको छ ।

ग्राहकको विवरण र कारोबारको अभिलेख ५ वर्षसम्म सुरक्षित नराखेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने पनि विभागले जनाएको छ । सरकारले सुनचाँदी बजारलाई पारदर्शी बनाउने र अवैध धनलाई सुनमा परिणत गर्ने बाटो बन्द गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

साना व्यवसायीका लागि प्रविधिमैत्री बन्नु र जटिल रिपोर्टिङ प्रणाली प्रयोग गर्नु सुरुमा चुनौतीपूर्ण छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न र नेपाललाई कालोसूचीमा पर्न नदिन यो व्यवस्था अनिवार्य भएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

सरकारले सुनचाँदीलाई ‘सम्पत्ति’को रूपमा भन्दा पनि ‘विलास’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यम’ बन्न नदिने रणनीति अनुरुप यी कडा प्रावधानहरू ल्याएको देखिन्छ । यसले बजारमा तस्करीको सुन र स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको चलखेललाई ठुलो हदसम्म नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।(रातोपाटी अनलाइनबाट)