दाङ,१० असोज । जेन–जी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त कार्यालयहरूको पुनःनिर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अभियान थालेको छ । आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयहरू आन्दोलकारीको निशानामा परे । कागजात जलेर खरानी भए, संरचना ध्वस्त भए र कर्मचारी निराश बनेपछि धेरै स्थानमा सेवा प्रवाह ठप्प भयो । तर यही परिस्थितिमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य व्यक्तिगत पीडा बिर्सेर पुनःनिर्माण अभियानमा लाग्नु भएको हो ।
आन्दोलनकै बेला अर्घाखाँचीस्थित उहाँको घर ध्वस्त पारिएको थियो । तर त्यो पीडा आत्मबलमा रूपान्तरण गरेको बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नु भयो,‘म व्यक्तिगत पीडामा डुबेर बस्ने होइन, प्रदेशलाई उठाउने जिम्मेवारी बोकेको मान्छे हुँ । मेरो घर जलेर मन पोलिएको छ, तर प्रदेशका हजारौं घर–परिवारको पीडासँग तुलना गर्दा त्यो सामान्य मात्र हो ।’
आन्दोलनपछि उहाँ निरन्तर मैदानमा रहनु भएको छ । दाङ, बाँके, प्यूठान, रुपन्देही र अर्घाखाँचीका सरकारी कार्यालयमा पुगेर क्षतिविवरण संकलन गर्नुभयो । कतिपय कार्यालयमा ढोका नै नभएको, कतिपयमा कुर्सी–टेबलसम्म जलेर खरानी भएको र कतै पाल टाँगेर फाइल पल्टाइरहेका कर्मचारी देख्दा उहाँ भावुक हुँदै भन्नु भयो,‘हाम्रो राज्यको ढोका कहिल्यै बन्द हुन हुँदैन । फर्निचर छैन भने जमिनमै बसेर पनि काम गर्नुपर्छ । नागरिकलाई सेवा दिन हामी कहिल्यै पछि हट्ने छैनौँ ।’
कर्मचारीलाई निरन्तर हौसला दिँदै उहाँले भन्नु भयो,‘यो समय हाम्रो धैर्यको परीक्षा हो । तपाईंहरू निराश नहुनुहोस्, प्रदेश सरकार तपाईंहरूसँग छ । नागरिकलाई निराश पार्नु हुँदैन, उनीहरू हाम्रो भरोसामा बाँचिरहेका छन् ।’

राहत कोषमार्फत सहयोग

मुख्यमन्त्री आचार्यले केवल उत्साह मात्र दिनुभएन, तत्काल कदम चाल्न थाल्नुभयो । क्षतिग्रस्त भई बजेट अभावमा कार्यसञ्चालन गर्न नसकेका कार्यालयलाई राहत कोषमार्फत सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लोकबहादुर सुनारका अनुसार सेवा सुचारु गर्न समस्या भएका कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको राहत कोषबाट सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो । उहाँका अनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्ला अदालतलाई प्रतिअदालत ५ लाख, उच्च अदालत तुलसीपुर, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास र उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासलाई प्रतिअदालत ६ लाख, उच्च सरकारी वकील कार्यालय बुटवल, तुलसीपुर र नेपालगञ्जलाई प्रतिकार्यालय ५ लाख प्रदान गरिने छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालय तुलसीपुरलाई २ लाख, कारागार कार्यालय तुलसीपुरलाई १ लाख, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय रुपन्देही र दाङलाई प्रतिकार्यालय ४ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेलाई ५ लाख र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशलाई ३ लाख उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
सचिव सुनारका अनुसार आन्दोलनका क्रममा संरचना र सेवा प्रभावित भएकाले राहतमार्फत कार्यालयहरूको पुनःस्थापना र सेवा प्रवाह सहज बनाउन सहयोग गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नु भयो,‘जनताको काम रोकियो भने आन्दोलनले दोहोरो क्षति गर्छ । एकातिर संरचना भत्किए, अर्कोतिर नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यो हामी हुन दिन्नौँ ।’
जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी कहिल्यै खरानी हुँदैन
सरकारी कार्यालय मात्र होइन, आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीमा परेका राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यालय र निजी व्यवसायिक नेतृत्वलाई समेत भेटेर उहाँले उत्साह दिनुभएको छ । उहाँले भन्नु भयो,‘यो केवल सरकार वा कुनै दलको घाउ होइन, यो हाम्रो सामूहिक पीडा हो । त्यसैले यसको उपचार पनि हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ ।’ यसरी ‘समावेशी पुनर्निर्माण’ को संकेत दिंदै मुख्यमन्त्री आचार्यले व्यक्तिगत पीडाभन्दा माथि उठेर सामूहिक उपचारमा जोड दिनुभएको छ ।
निराशा, आक्रोश र अव्यवस्थाबीच उहाँको सक्रियता प्रदेशवासीका लागि आशाको किरण बनेको छ । कर्मचारीले मनोबल उठाएका छन् भने नागरिकले सेवा पाउने विश्वास पाल्न थालेका छन् ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नु भयो,‘संरचना भत्किन सक्छन्, ढोका–झ्याल जली खरानी बन्न सक्छन् तर जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी कहिल्यै खरानी हुँदैन । प्रदेश सरकार जबसम्म छ, नागरिकको काम रोकिँदैन ।’