नेपालको हुलाक सेवाका समस्या, चुनौती र समाधानका उपाय
१। परिचय र पृष्ठभूमि
एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म चिठीपत्र, खबर, जानकारी र सूचना आदानप्रदान गर्ने पुरानो, भरपर्दो, विश्वसनीय, आधिकारिक र औपचारिक सरकारी माध्यम नै हुलाक सेवा हो। हुलाक वस्तुहरू जस्तै चिठीपत्र ९साधारण र रजिष्टर्ड०, साथै पुलिन्दालाई स्वदेश तथा विदेशमा आदानप्रदान गर्ने काम हुलाकबाट हुन्छ। सूचना आदानप्रदान, व्यापार, सामाजिक सम्बन्ध र राज्य(नागरिक सम्बन्धको सेतुको रूपमा समेत विकास हुँदै आएको हुलाक सेवाले प्राचीनकालमा चिठीपत्र, नगद तथा वस्तु आदानप्रदान गर्ने गरेकोमा हाल हुलाक सेवाबाट स्वदेश र विदेशमा चिठीपत्र, पुलिन्दा, द्रुत डाँक सेवा, काठमाडौं उपत्यका र देशका मुख्य शहरी क्षेत्रहरूमा पोष्ट बक्स सेवा, साथै हुलाक टिकटसम्बन्धी डिजाइन, प्रकाशन, व्यवस्थापन र बिक्री हुँदै आएको छ।

प्राचीन समयमा घोडा, परेवा, बाजलगायतका पशुपन्छीहरूबाट सन्देशमूलक चिठीपत्र आदानप्रदान गरिने किंवदन्ती रहेको नेपालमा हुलाक सेवाको औपचारिक सुरुवात वि।सं। १९३५ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री रणोद्वीप सिंहको पालामा हुलाक घरको स्थापनासँगै भएको पाइन्छ। वि।सं। २०१९ मा हुलाक ऐन आएपछि हुलाक सेवा सञ्चालन गर्न कानुनी आधार प्राप्त भएको हो। स्थापनाकालमा चिठीपत्र ओसारपसार गर्ने कार्यमा केन्द्रित हुलाक सेवाले समयको माग र नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी पुलिन्दा सेवा, फिलाटेलिक र हुलाक टिकट सेवा, इएमएस सेवा, उपत्यका घुम्ती सेवा, ट्र्याकिङ सेवा लगायतका सेवाहरू स्वदेश र विदेशमा प्रवाह गर्दै आएको छ।

पुरानो र एकात्मक संरचनाको हुलाक सेवाको संगठनलाई हालको सङ्घीय संरचनाअनुसार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म पुनर्संरचना र विस्तार गरी देशभर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हुलाक सेवा विभागअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयहरू ९गोश्वारा हुलाक कार्यालय र हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र०, ६ वटा हुलाक निर्देशनालयहरू ९मोरङ, धनुषा, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलाली०, ७० वटा जिल्ला हुलाक कार्यालयहरू, ६७६ स्थानीय तहमा अवस्थित हुलाक कार्यालयहरू, तोकिएअनुसारका हुलाक काउन्टरहरू ९१०५० र अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्।

हुलाक सेवालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न ऐन, नियम र निर्देशिकाहरू जारी भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। हुलाक ऐन, २०१९, हुलाक नियमावली, २०२०, आन्तरिक हुलाक वस्तु ९बीमा गर्ने० ऐन, २०१९, आन्तरिक हुलाक वस्तु ९बीमा गर्ने० नियमहरू, २०१९, धनादेश नियमावली, २०३१, हुलाक बचत बैंक नियमावली, २०३३, अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४, वैरङ हुलाक नियमावली, २०३४, हुलाक सेवा कार्यविधि निर्देशिका, २०६३, हुलाक टिकट प्रकाशन निर्देशिका, २०७०, हुलाक बचत बैंक कार्यसञ्चालन ९प्रथम संशोधन० निर्देशिका, २०७३, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रको प्रशिक्षण सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८, नेपाल सरकारको वार्षिक नीति, कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनामा भएका व्यवस्थाहरू मुख्य छन्।

सन् १९५६ मा विश्व हुलाक सङ्घ ९युपियु० र सन् १९८२ मा एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्घ ९एपिपियु० को सदस्य बनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपस्थिति जनाउँदै आएको नेपालको हुलाक सेवा मुलुकी कानुनी व्यवस्थाका अतिरिक्त विश्व हुलाक सङ्घ ९युपियु० र एसिया प्रशान्त हुलाक सङ्घ ९एपिपियु० का सिद्धान्त, मापदण्ड र नीतिहरूका आधारमा सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन्छ। नेपालको हुलाक सेवाले परम्परागत र आधुनिक सेवा सञ्चालनमार्फत राजस्व आम्दानी, रोजगारी सिर्जना, विश्व हुलाक मञ्चमा सहभागितामार्फत वैदेशिक सम्बन्ध स्थापनामा योगदान, हुलाक टिकटहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमार्फत नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।

२। हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण
समयको माग र सूचना प्रविधिमा आएको अभूतपूर्व परिवर्तनले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण गरी व्यवसायीकरण गर्नु आजको आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो। हुलाक सेवामा सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि केही काम भएका छन्। हुलाक वस्तुहरूको ट्र्याकिङ प्रणाली, एक्सप्रेस मेल सर्भिस ९इएमएस०, बारकोड रिडरमार्फत हुलाक वस्तु स्क्यान गर्ने जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरिएका छन्। आइपिएस डट पोष्ट, सिडिएस डट पोष्ट जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सफ्टवेयर र प्रणालीहरूको प्रयोग गरी विदेश जाने अन्तर्राष्ट्रिय डाँकको भुक्तानी, ट्र्याकिङ र टर्मिनल ड्युजको हिसाब मिलान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

हुलाक सेवाका पूर्वाधारहरूलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, विद्यमान हुलाक सेवाका पूर्वाधार तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय तहसँग आबद्ध गरी “एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक” कार्यक्रम लागू गर्ने, कार्यक्षेत्रको विविधीकरण र व्यवसायीकरणसँगै विद्युतीय व्यापार विस्तार गर्ने, लजिस्टिक सेवा सञ्चालन, भन्सार प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवा विस्तार गर्ने १६औँ योजनाको रूपान्तरणकारी रणनीति रहेको छ। सोही रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आ।व। २०८२र०८३ को सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि हुलाक सेवाका पूर्वाधार व्यवस्थित गर्दै कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने र “एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक” अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख छ।

३। बाहिरी आँखामा हुलाक सेवा
देशको कुनाकन्दरासम्म पहुँच र सञ्जाल रहेको नागरिकको सबैभन्दा लोकप्रिय र नजिकको सञ्चारको पुरानो माध्यम हुलाक सेवा नै हो। प्राचीनकालमा खबर आदानप्रदानको प्रमुख माध्यमको रूपमा हुलाक प्रयोग गरिन्थ्यो, तर सूचना प्रविधिमा आएको आमूल परिवर्तनले सञ्चारका माध्यममा व्यापक परिवर्तन ल्याएर परम्परागत हुलाकको प्रयोग कम भएको आभास हुन्छ। हुलाकले साधारण र रजिष्टर्ड चिठीपत्र मात्र बोक्छ भन्ने आम बुझाइ छ। हुलाक सेवामा काम कम भएको, संरचना ठूलो भएर अनिवार्य दायित्वमै बजेट धेरै खर्च भएको, हुलाक सेवाको अस्तित्वमाथि नागरिक र सरकारी पदाधिकारीहरूबाट प्रश्न उठ्ने गरेको पनि सुनिन्छ।

अमेरिकामा हुलाक सेवा ९पोष्टल सर्भिस० बाट बालबालिकालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुरक्षित डेलिभरी गर्ने, भुटानमा हुलाक वस्तुको ढुवानी र वितरणका लागि ड्रोन प्रयोग गर्ने, छिमेकी मुलुक भारतमा हुलाक सेवालाई विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गरी अर्बौँको राजस्व सङ्कलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा भने डाँक बोक्न आफ्नै सवारी साधन नहुँदा जनताको विश्वास जित्न चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सयौँ वर्षको इतिहास बोकेको अत्यावश्यक सेवालाई प्राथमिकतामा राखी सुधार र परिमार्जन गर्नुपर्नेमा “हुलाकको के काम छरु” भन्ने हल्लाका आधारमा यसको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्नु दुखद हो।

४। वास्तविक हुलाक सेवा
समुद्रको गहिराइ थाहा पाउन हाम फाल्नुपर्छ वा मापन गर्नुपर्छ भनेजस्तै हुलाकमा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि यो लागु हुन्छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको हुलाक सेवाले स्वदेश र विदेशमा चिठीपत्र ९साधारण र रजिष्टर्ड०, पार्सल सेवा, द्रुत डाँक सेवामार्फत आदानप्रदान गर्छ। सरकारी सहुलियत दरमा स्वदेश र विदेशमा सरकारी कागजपत्र, राहदानी, नागरिकता, औषधि पठाउने काम हुलाकबाटै हुन्छ। हुलाक टिकटको डिजाइन गरी न्यून मूल्यमा ९लगभग १ रुपैयाँमा० प्रकाशन गरेर मातहतका कार्यालय र टिकट काउन्टरमार्फत बिक्री गरी करोडौँको राजस्व सङ्कलन गरिन्छ।

देशका सम्पदा र पहिचानलाई हुलाक टिकटमार्फत विश्वस्तरमा चिनाउन हुलाकले अग्रणी भूमिका खेलेको छ। विश्वका ३९ देशसँग अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक सेवा सम्झौता गरी छिटो र प्रभावकारी रूपमा इएमएस आदानप्रदान हुन्छ भने ७१ देशमा हुलाक वस्तु पठाउने र विश्व हुलाक सङ्घका १९२ सदस्य राष्ट्रबाट हुलाक वस्तु प्राप्त हुने व्यवस्था छ। अन्य देशमा हुलाक वस्तु पठाउन सम्झौताको पहल भइरहेको छ। यी सेवालाई विश्वसनीय बनाउन क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि लागु छ। यस्ता सेवाहरू बागमती प्रदेशको काठमाडौँस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालय डिल्लीबजार, ६ प्रदेशका हुलाक निर्देशनालयहरू, ७० जिल्ला हुलाक कार्यालयहरू मार्फत सञ्चालित छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत डाँक सेवा गोश्वारा हुलाक कार्यालय, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर, झापा, सुनसरी, सप्तरी, भरतपुर, रुपन्देही र बाँकेका जिल्ला हुलाक कार्यालयहरूबाट प्रदान गरिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा घुम्ती सेवा, पोष्ट बक्स सेवा ९प्रमुख शहरहरूमा० सञ्चालनमा छन् भने हुलाक प्रशिक्षण केन्द्रबाट कर्मचारीहरूको क्षमता विकासका लागि लामो र छोटो अवधिका तालिम प्रदान गरिन्छ।

विषयगत प्रस्तुति
विषय बाह्य दृष्टिकोण वास्तविकता
सेवाको छवि सरकारी, सस्तो, भरपर्दो सेवा ढिलो, अप्रत्याशित, प्रविधिको अभाव
ग्रामीण पहुँच सबैभन्दा टाढासम्म पुग्ने सेवा ढुवानीमा ढिलासुस्ती, प्रविधि र स्रोतको अभाव
डाँक टिकट ९फिलाटेली० सांस्कृतिकरऐतिहासिक महत्त्व बोकेको प्रचार–प्रसार कमजोर, बजार व्यवस्थित छैन
प्रतिस्पर्धा सरकारी सेवा भएकाले संरक्षणयोग्य निजी क्षेत्रको तुलनामा ढिलो र कमजोर सेवा
अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता युपियुरएपिपियुमा सक्रिय सदस्य सहभागिता औपचारिक, लाभ उठाउन नसकेको
आधुनिकीकरण योजना इ–हुलाक, ट्र्याकिङ, आइसीटी सुधार घोषणा कार्यान्वयन सुस्त, स्रोत र समन्वयको अभाव
विश्वासरछवि राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, परम्परागत विश्वसनीयता युवा पुस्तामा विश्वास कम, छवि कमजोर
सेवा प्रवाह सबैका लागि पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा सेवा गुणस्तर असमान, शहरमा निजी सेवा रोजाइमा

५। हुलाक सेवाका समस्या र चुनौतीहरू
लामो र गरिमामय इतिहास बोकेको नेपालको हुलाक सेवा समस्या र चुनौतीमुक्त छैन। धेरै समस्याहरूको बीचमा रहे पनि समस्याको पहिचान, समाधान र चुनौतीहरूको सामना गर्दै सुधारका उपायबाट उज्ज्वल भविष्यको सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

मुख्य समस्याहरूस्
पुराना ऐन–कानुन समयानुसार परिमार्जन नहुँदा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कठिनाइ।
ठूलो संरचनाका कारण अनिवार्य दायित्वमै बजेट अपुग, नयाँ कार्यक्रम गर्न नसकिएको।
सबै कार्यालयको वेबसाइट निर्माण नहुनु र सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्तिको अभाव।
जनशक्तिको निरन्तर फेरबदल, तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई टिकाउन मौद्रिक र गैरमौद्रिक सुविधा दिन नसकिएको।
हुलाकी र हल्काराको नियुक्तिमा राजनीतिक दबाबले सेवा प्रवाहमा समस्या।
अधिकांश हुलाक कार्यालयका भवन जीर्ण हुँदा सुरक्षित सेवा प्रवाहमा समस्या।
डाँक ढुवानीका लागि आफ्नै सवारी साधन नहुँदा समयमै ढुवानी र डेलिभरी गर्न नसकिएको।
सूचना प्रविधिमार्फत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्न स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव।
हुलाक सेवाको प्रचार–प्रसार नहुँदा वस्तु ओसारपसार हुन्छ भन्ने जानकारी नागरिकसम्म नपुग्दा निजी कुरियर मौलाएको।
सरकारी प्राथमिकतामा कम ध्यान दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर उपस्थिति।
अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वय कमजोर।

मुख्य चुनौतीहरूस्
समयमै ऐन–कानुन परिमार्जन गरी हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने।
सूचना प्रविधिमैत्री भवन र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन।
दक्ष र सूचना प्रविधिमैत्री जनशक्तिलाई कार्यालयमा टिकाउने।
निजी कुरियरसँग प्रतिस्पर्धा गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने व्यवसायिक संस्थाको रूपमा विकास गर्ने।
सेवालाई प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री बनाई नागरिकको विश्वास आर्जन गर्ने।
हुलाक सेवालाई आकर्षक सरकारी सेवाको रूपमा विकास गर्ने।
विद्युतीय व्यापारको आधार बनाउने।
सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने।

६। हुलाक सेवाको सुधार र आगामी बाटो
माथिका समस्या र चुनौतीहरूको समाधान र सम्बोधन गर्दै हुलाक सेवालाई सुधारसहित अगाडि बढाउन सकिन्छ। यसका लागिस्
पुराना ऐन–कानुनको समयसापेक्ष परिमार्जन र निजी कुरियरको नियमनको व्यवस्था।
जनशक्तिको रिटेन्सनका लागि परफर्मेन्स बेस्ड इन्सेन्टिभ सिस्टम लागु गर्ने।
हुलाकी र हल्काराको क्षमता अभिवृद्धि, रिक्त पदपूर्तिका लागि समसामयिक पाठ्यक्रम बनाई लोकसेवा आयोगमार्फत स्थायी पदपूर्तिको व्यवस्था।
सूचना प्रविधिमैत्री भवन र पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी “एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाक” कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने।
अन्तरिक र बाह्य गन्तव्य विस्तारका लागि वायुसेवा कम्पनीसँग सम्झौता।
हुलाक महसुलको पुनरावलोकन गरी राजस्व स्रोतको पहिचान र दायरा विस्तार।
हुलाक सेवाको प्रचार–प्रसार गरी नागरिकलाई सेवा जानकारी गराउने।
ढुवानी र वितरणका लागि पर्याप्त चाररदुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको व्यवस्था।
हुलाक सेवाको सुधार र विकासका लागि राज्यले प्राथमिकतासहित पर्याप्त बजेट व्यवस्था।
प्रवर्धन र विकासका लागि अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वय प्रभावकारी बनाउने।
नीतिगत, कानुनी, संस्थागत व्यवस्था र प्रविधिको प्रयोगबाट विद्युतीय व्यापारको हब बनाउने।
गोश्वारा हुलाकको कामलाई जेनेरल पोष्ट अफिस र अफिस अफ एक्सचेन्ज छुट्टाछुट्टै भवनबाट सञ्चालन गर्ने गरी हुलाक परिसर निर्माण।
हुलाक सेवा नीति निर्माण र कार्यान्वयन।

७। निष्कर्ष
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म फैलिएको हुलाक सेवाले गर्विलो इतिहास बोकेर स्थापनाकालदेखि हालसम्म जनताको घरदैलोमै पुगेर अनवरत सेवा दिँदै आएको छ। प्राचीनकालमा चिठीपत्र, वस्तु र नगद पुर्याउने माध्यमको रूपमा प्रयोग हुने हुलाक हाल स्वदेश र विदेशमा चिठीपत्र, पुलिन्दा, द्रुत डाँक सेवामार्फत आदानप्रदान हुँदै आएको छ। हुलाक टिकटको प्रकाशन, बिक्री र डाँक ढुवानी ९राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय० बाट वार्षिक करोडौँको राजस्व सङ्कलन भइरहेको छ।

समयको माग र नागरिकका चाहनालाई सम्बोधन गर्न स्मार्ट हुलाकको परिकल्पना गरिएको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै व्यवसायिक हबको रूपमा विकास गर्न इतिहासको समीक्षा, समस्याको पहिचान र समाधान, चुनौतीहरूको सामना र अवसरको सदुपयोग गर्दै संगठनात्मक पुनर्संरचनाका साथै हुलाकप्रतिको नकारात्मक सोच र दृष्टिकोणको पुनर्संरचना आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।

सन्दर्भ सामग्रीहरूस्
नेपालको संविधान (२०७२)
हुलाक ऐन, २०१९ र हुलाक नियमावली, २०२०
अतिरिक्त हुलाक नियमावली, २०३४
नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (संशोधनसहित)
सोह्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६)
आ।व। २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम
आ।व। २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्य
चालु आ।व। २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम
चालु आ।व। २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्य
हुलाक सेवाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०८०
हुलाक सेवा विभागको प्रतिवेदन, २०८१/०८२
( प्रशासनबाट)