पोखरा १५ पुस । गण्डकी प्रदेशमा अस्थायी र करार कर्मचारी नियुक्तिका लागि अध्यादेश जारी गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसको आधारमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनको संशोधन अध्यादेश प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश अनुसार ऐनको दफा १५ मा उपदफाहरु थप गरिएको छ । दफा १५ ९क को उपदफा १ मा नयाँ व्यवस्था थप भएको छ ।
यस उपदफामा आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस नभएका उम्मेदवारहरुमध्येबाट अस्थायी नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै योग्यताक्रम अनुसारको सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । उपदफा ९२० मा प्रदेश निजामती सेवाको कुनै रिक्त पदमा अस्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोगमा लेखी पठाउनुपर्ने भएको छ ।
लोक सेवा आयोगको परामर्शविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ ।
‘योग्यताक्रम सूचीबाट नपुग हुने भएमा वा अस्थायी योग्यताक्रम सूची प्रकाशन नभएको व्यहोरा आयोगबाट लेखी आएमा प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवा र प्रदेश कृषि सेवाको हकमा रिक्त दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति नहुँदासम्म सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट छनोट गरी एकपटकमा ६ महिनासम्मका लागि अस्थायी नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन,’ अध्यादेशमा भनिएको छ ।
उपदफा ५ बमोजिम कसैले नियुक्ति गरेमा नियुक्ति भएको निजामती कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधाबापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
यो अध्यादेश आएसँगै करिब ५० कर्मचारी अस्थायी र करारमा नियुक्त हुनेछन् । आयोगले भने अस्थायी करार कर्मचारी नियुक्त गर्न सहमति दिएको थिएन । लोक सेवा आयोगको परामर्शविपरीत सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि कार्यान्वयन हुनेमा भने शंका छ ।
