काठमाडौँ, १५ माघ । बुद्ध सर्किट क्षेत्रमा अवस्थित नगरपालिकाहरूले ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजना (Greater Lumbini Area Development Project) लाई स्थानीय आवश्यकतामा आधारित, पारदर्शी र दिगो बनाउन विश्व बैंकसँग संयुक्त रूपमा माग अघि सारेका छन् ।
विश्व बैंकको नेपालस्थित आवासीय मिसनलाई सम्बोधन गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्र मार्फत नगरपालिकाहरूले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा लुम्बिनी क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विश्व बैंकले पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । पत्रमा लुम्बिनी क्षेत्र भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा युनेस्को सूचीमा सूचीकृत विश्व सम्पदा भएकाले यसको संरक्षणसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास र समुदायको जीवनस्तर सुधार परियोजनाको मूल उद्देश्य हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाहरूले परियोजनाले एकीकृत विकास, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै, परियोजना मूल्याङ्कन दस्तावेज (PAD) मा उल्लेखित उद्देश्य, दायरा र अपेक्षित नतिजाप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै परियोजना तयारी र कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन् ।
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपत यादव, देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेल तथा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीको हस्ताक्षर रहेको छ । रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख यादवको नेतृत्वमा गएको टोलीमा देवदह नगरपालिकाका नगर प्रमुख खरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मधुकृष्ण पौड्याल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवाली, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेय, प्रशासकीय अधिकृत खेमराज ढकाल, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका इन्जिनियर आशिष यादव तथा समन्वयकर्ता तुलसीराम लामिछाने सहभागी थिए ।
पाँच बुँदे प्रमुख माग 
संयुक्त पत्रमार्फत बुद्ध सर्किटका नगरपालिकाहरूले पाँच बुँदे प्रमुख माग अघि सारेका छन् । जसअनुसार प्रत्येक नगरपालिकालाई ८ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने, परियोजनाको पहिचान र छनोट सम्बन्धित नगरपालिकाबाटै हुनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै, सडक, ढल निकास, पैदलमार्ग तथा सार्वजनिक सुविधाजस्ता पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, नगरपालिका तहका परियोजनाहरू स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र परियोजना कार्यान्वयन इकाईलाई एकीकृत गर्नुपर्ने माग पनि समावेश छ ।
रामग्राम नगरपालिकाका नगर प्रमुख धनपत यादवले परियोजना कार्यान्वयनले रोजगारी सिर्जना, पर्यटक बसाइ अवधि वृद्धि, पर्यटक आगमन बढाउने तथा सम्पदा क्षेत्र वरपर दिगो विकास र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसैगरी, रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र पाण्डेयले नगरपालिकाहरुलाई विनियोजन हुने बजेटले पर्यटन पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण, पर्यटन प्रबर्द्धन, सीप विकास तथा स्थानीय आर्थिक विकास र रोजगारी प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त ज्ञापनपत्रमा विश्व बैंक, नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सुदृढ सहकार्यबाट मात्र परियोजनाको सफल र दीर्घकालीन कार्यान्वयन सम्भव हुने उल्लेख गर्दै निरन्तर संवाद र रचनात्मक सहभागिताको अपेक्षा गरिएको छ ।
