काठमाडौँ,१७ माघ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी उद्यम र व्यवसायको सुरक्षा तथा विस्तारलाई संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन योजना’ सार्वजनिक गरेको छ।
पछिल्लो समय जेन जेड आन्दोलनपछि निजी व्यवसाय र आवासको सुरक्षासम्बन्धी चासो बढेकाले यस्तो प्रस्ताव अघि बढाइएको महासंघको भनाइ छ।
शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले योजना अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषणा गर्ने, औद्योगिक सुरक्षाका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा एकद्वार द्रुत सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। आर्थिक तथा व्यवसायिक कसुरहरूको अनुसन्धान एकै निकायबाट हुने कानूनी व्यवस्था पनि आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रको सहभागिता बिना आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका सरोकारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
उनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत रहेको छ भने रोजगारी सिर्जनामा यसको हिस्सा ८६ प्रतिशत छ। यस्तो महत्वपूर्ण भूमिकाका बाबजुद निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा समग्र आर्थिक पुनरुत्थान जटिल बन्दै गएको उनले बताए। निजी क्षेत्रलाई रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार विकासकर्ता, राजस्वदाता तथा सम्पत्ति निर्माणकर्ताका रूपमा उचित सम्मान गर्दै मनोबल अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।पछिल्ला आन्दोलनहरूले निजी क्षेत्रलाई गम्भीर प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट करिब ३६ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको र कुल नोक्सानी झन्डै ८० अर्ब रुपैयाँ पुगेको जानकारी दिए ।
यस्ता घटनाले निजी क्षेत्रको मनोबल ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुर्याएको उनको भनाइ छ । पुँजी पलायनको जोखिम बढेको र बैंकहरूमा पर्याप्त रकम भए पनि उद्यमीहरू ऋण लिएर लगानी गर्न तयार नभएको ढकालले बताए ।
