बुटवल,१४ माघ । माघ महिनामै बजेटका विषयमा अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव पेश गर्नका लागि नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ)को टोली देशव्यापी अभियानमा निस्केको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघ लुम्बिनी र रुपन्देही उद्योग संघसँग आवद्ध रहेको उद्योगीहरुले आफ्ना समस्या बजेटमार्फत सम्बोधनका लागि पहल गराइदिन सिएनआईका प्रतिनिधिसमक्ष आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले स्वदेशी उद्योगीका समस्या नीतिगत रुपमै सम्बोधन नहुँदा धेरै समस्या परेको बताउँदै यसअघि दिएका केही विषय लामो समयमा सम्बोधन भएकाले अहिले पनि त्यसलाई अघि बढाउन पहल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षता तथा महासचिव सुमन बस्यालको संचालनमा भएको सो कार्यक्रममा सिएनआई लुम्बिनीका अध्यक्ष एजाज आलमले बाहिरबाट आएर यहाँका उत्पादनमा कमजोर बनाउने वस्तुमा लगाउनुपर्ने अन्तशुल्कको विषयमा उद्योगीलाई सरकारले अनावश्यक दुःख दिएको बताउनुभयो । उहाँले सेजमा सरकारले घटाएको भाडादर कार्यान्वयन हुँदा औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यान्वयन नै नभएको जनाउनुभयो । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएर कार्यान्वयन नहुने, बैंक ब्याजदर स्थिर नहुने, निर्यात बढाउने योजना कार्यान्वयन हसने खालका नआउनु मुख्य समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो । आलेमले निराशा चिर्नेखालको बजेट बनाउन उद्योगीको आग्रह रहेको सुझाव दिनुभयो ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष उपेन्द्र अग्रवालले राज्यले उद्योगीको रकम भुक्तानी लामो समय रोक्दा केही नहुने तर व्यवसायीले केही दिन ढिलो गर्दा ठूलो हर्जाना लगाउने विषयमा गभीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
हेलमेट र लेगार्ड उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले उद्योगीले एकै विषयमा धेरैपटक बोलिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै कच्चा पदार्थभन्दा बाहिरबाट आउने वस्तुको भन्सार दर र्दुइ तहमाथि भए सहज हुने सुझाव राख्नुभयो ।
प्लाष्टिक उद्योगी युवराज आचार्यले कबाड वस्तु खरिद गर्दा स्थानीय सरकारले लिने कर बढी भएकाले यसको उत्पादनमा समस्या भएको बताउनुभयो । वन पैदावार उद्योगी हरिबहादुर खत्रीले यताको काठ यसै खेर जाने तर बाहिरबाट आउने आयातलाई सहज बनाउने सरकारी नीतिले गम्भीर समस्या परिरहेको बताउनुभयो ।
फर्निचर उद्योगी जीवकान्त काफ्ले स्वेदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने सरकारी कार्यालयमा यसको कडाई गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो । सल्लाहकार लालहरि पाण्डेले हरेक वर्ष उद्योगीका यस्ता विषय कार्यान्वयनमा नलगेर उद्योगमैत्री नीति बनाउन नसकेको विषय गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताउनुभयो ।
सहभागी अन्य उद्योगीले लिखित तथा मौखिक रुपमा आफ्ना समस्याहरु बजेटमा समावेश गर्न आग्रह गरेको र त्यसलाई संस्थागत रुपमै पठाइएको संघका अध्यक्ष कृष्ण पराजुलीले बताउनुभयो ।
उद्योग संघले हरेक वर्ष सिएनआई, संघीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई यस्ता विषयमा सुझाव दिँदै आएको उद्योगी तथा संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादव भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सुझाव संकलनका लागि आउनुभएका सिएनआईका निर्देशक हिमाल पौडेल र राजीव मजगैयाले हरेक वर्ष यसरी संकलन गरेका विषयहरु तीन महले बनाएर तथ्यांकसहित सरकारलाई बुझाउने गरेको र सरकारको राजश्व परामर्श समितिमा सिएनआई पनि भएकाले यस्ता विषयहरु कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
फेमश स्टिल उद्योगका संचालक शहिद अख्तरले स्टिलका भाडाहरुमा गुणस्तर चिन्ह पाउन नसकेको विषय उठान गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा गार्मेन्ट उद्योगी अनिश कसौधनले खुला नाका मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै भारतबाट आउने बिल सिघै पास हुँदा यहाँका उत्पादनले बजार पाउन नसकेको बताउनुभयो । राइस मिल उद्योगी विशाल वेलबासेले धान र चामलमा लगाउने भन्सार दरको प्रतिशत नमिल्दा यताको उद्योगहरु संकटमा परेको र चामल आयात बढेको बताउनुभयो